अमर गुरुङ
गोरखा ९ बैशाख : नेपालको संविधान २०७२ ले सबै नागरिकलाई समान अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ। तर व्यवहारमा हेर्दा, अपांगता भएका व्यक्तिहरू (Persons with Disabilities – PwDs) अझै पनि राजनीतिक प्रक्रियामा प्रतिनिधित्व र सहभागिताबाट वञ्चित छन्। विशेष गरी स्थानीय तहमा तिनको राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित हुन नसक्नु लोकतान्त्रिक समावेशीकरणको गम्भीर चुनौती हो।
२०७८ को जनगणनाको तथ्याङ्क अनुसार अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अवस्था
केन्द्रीय तथ्यांक विभागको अनुसार, नेपालमा २०७८ सालको जनगणनामा करिब ६ लाख ५ हजारभन्दा बढी अपांगता भएका व्यक्ति (कुल जनसंख्या को करिब २.२% ) रहेको तथ्याङ्क छ। अपांगता भएका व्यक्तिहरू दृष्टि, श्रवण, शारीरिक, मानसिक, आवाज तथा बहुआपांगता जस्ता विभिन्न प्रकारका श्रेणीमा वर्गीकृत छन्।यस तथ्याङ्कले देखाउँछ कि एक महत्वपूर्ण जनसंख्या हिस्सा भएका अपांगता भएका व्यक्तिहरूको राजनीतिक पहुँच सुनिश्चित गर्नु अपरिहार्य छ।
समस्या (Cause/Challenges)
१. नीतिगत अस्पष्टता र कार्यान्वयनको कमजोरी:
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ ले अपांगता भएका व्यक्तिको समावेशीकरणको कुरा गरे तापनि, स्पष्ट कोटा व्यवस्था नहुँदा कार्यान्वयनमा कमजोर देखिन्छ।
२. शैक्षिक र जानकारीको अभाव:
अपांगता भएका व्यक्तिहरू शिक्षाको पहुँचबाट वञ्चित छन् जसले गर्दा उनीहरूलाई राजनीतिक प्रक्रियामा संलग्न हुन चुनौती हुन्छ।
३. भौतिक पहुँच अभाव:
मतदान केन्द्रहरू, निर्वाचन कार्यालयहरू, सभा–संगठनहरूमा पहुँचयोग्य पूर्वाधारको अभाव छ जसले तिनीहरूको सक्रियता घटाउँछ।
४. सामाजिक पूर्वाग्रह र हेपाहा प्रवृत्ति:
अपांगता भएका व्यक्तिलाई निर्णयकर्ता भन्दा सेवाग्राहीका रूपमा हेर्ने संस्कार अझै प्रचलित छ।
५. राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकताको कमी:
राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार चयनमा अपांगता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्वलाई प्राथमिकता नदिने गरेका छन् ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को सन्दर्भमा व्याख्या
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ अनुसार :
- महिलाहरू, दलित, जनजाति, अल्पसंख्यक समुदायहरूका लागि आरक्षण व्यवस्था गरिएको छ।
- अपांगता भएका व्यक्तिका लागि स्पष्ट कोटा व्यवस्था छैन।
- धारा १७ (३) मा सबै समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ, तर अपांगता भएका व्यक्तिहरूको हक सुनिश्चित गर्ने थप स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन।
समाधान
१. कानुनी संशोधन:
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि विशेष कोटा व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
२. निर्वाचन प्रक्रियामा पहुँच सुनिश्चित गर्नु:
मतदान केन्द्रहरू पहुँचयोग्य बनाउने, ब्रेल मतपत्र, सांकेतिक भाषा अनुवादको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ।
३. शिक्षा र चेतना अभिवृद्धि:
अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक सचेतना र नेतृत्व क्षमतामा अभिवृद्धि गर्न तालिम र शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
४. राजनीतिक दलहरूमा दबाब:
दलहरूलाई आन्तरिक लोकतन्त्र मार्फत अपांगता भएका उम्मेदवारहरूलाई प्राथमिकता दिन कानुनी र सामाजिक दबाब आवश्यक छ।
५. निगरानी र अनुगमन संयन्त्र:
अपांगता भएका व्यक्तिको राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न नागरिक समाज, अपांगता संगठन र मानव अधिकार आयोगले निगरानी र रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ।
सुझावहरू
- “एक वडा एक अपांग प्रतिनिधि” जस्ता अभियान सञ्चालन गर्नु पर्छ।
- अपांगता भएका व्यक्तिहरूको मुद्दा उठाउन स्थानीय दलित, महिला, र जनजाति समूहहरूसँग सहकार्य गर्नु पर्छ।
- संविधानको धारा ४२ ले समावेशी प्रतिनिधित्वको हक दिएको छ – यसको पूर्ण कार्यान्वयन गरिनुपर्छ।
- स्थानीय तहले आफ्नै नीति बनाउँदा अपांगता भएका व्यक्तिको परामर्शदाताको रूपमा सहभागिता अनिवार्य गरिनुपर्छ।
निष्कर्ष
नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासको पूर्णता सम्भव हुन्छ जब अपांगता भएका व्यक्तिहरूले राजनीतिक अधिकार समान रूपले प्रयोग गर्न पाउँछन्। यसका लागि केवल कानुनी व्यवस्था पर्याप्त छैन, व्यवहारिक कार्यान्वयन, सामाजिक सोचको परिवर्तन, र संरचनात्मक पहुँच आवश्यक छ। अहिलेको अवस्था सुधार गर्न ठोस कानुनी संशोधन, पहुँचयोग्य पूर्वाधार, तथा शिक्षा–चेतना कार्यक्रम अनिवार्य छन्।
लेखक राष्ट्रिय अपाँग महासंघ संघीय सदस्य हुन् ।
