दीपक श्रेष्ठ
गोरखा, १ फागुन । वि.स २०६१ साल माघ १९ गतेका दिन तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शाही ‘कु’ मार्फत प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई खोसेर आफ्नो हातमा लिए । उनको कदम बिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट प¥यो । सर्वोच्च अदालतले राजाको क्षेत्राधिकार बारे फैसला गर्न नमिल्ने भन्दै राजा ज्ञानेन्द्रको कदमलाई संवैधानिक ठहर गरिदयो । नेपाली जनताले माघ १९ को ज्ञानेन्द्र शाहले गरेको शाही कु’ लाई कालो दिनका रुपमा लिएको भएपनि तत्कालिन समयमा अदालतले गरेको फैसलाले त्यसलाई बैधानिक बनाइदियो ।
परिवर्तनको पक्षमा रहेका जनताहरु माथि कुठाराघात हुने गरी अदालत राजाको पक्षमा उभिएकोे आंकलन नगर्ने त्यति वेलापनि सायदै कमै थिय होलान तर अदालतको फैसला बिरुद्ध बोल्न, लेख्नर प्रतिवाद गर्न सक्ने हिम्मत कमैमा मात्र भयो । प्रधानन्यायशीश ओमभक्त श्रेष्ठको नेतृत्वमा रहेको तत्कालिन सर्वोच्च अदालतले राजाको गैह्रसंवैधानिक कदमलाई संवैधानिक ठहर गरिदिएको थियो ।
सर्वोच्चको फैसलाले राजतन्त्रको दुरनीयतपूर्ण अभिष्टलाई बल पु¥याउन मद्दत ग¥यो तर अदालतको त्यो फैसलाको बलमा उभिने चेष्टा गरेको राजतन्त्र नेपाली जनताको वलिदानीपूर्ण फैसला अगाडी धेरै टिक्नै सकेन र अन्तत् २०६५ जेठ १५ मा बसेको पहिलो संविधानसभाको बैठकले २ सय ३७ बर्ष लामो शाही राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकमा परिणत भयो । अन्तत अदालतले संवैधानिक ठह¥याइ दिएको फैसलालाई जनताको अदालतले उल्टाइ छाड्यो ।
यो त एउटा उदाहरण मात्र नै हो । नेपाली जनताको परिवर्तनको चाहानाका बिरुद्ध यस्ता थुप्रै परिघटनाहरु नभएका होइन र अझै हुँदैनन् भन्नेपछि छैन । सर्वोच्च अदालतले पहिलो संविधानसभाको आयु तोक्ने काम ग¥यो । यो अदालतको अर्को राजनीतिक हस्तक्षेप थियो । । पहिलो संविधानसभाको म्याद बढाउने संसदको विशेष अधिकार माथि नै हस्तक्षेप गरेर संविधानसभाको आयु तोक्ने अदालतको निर्णय शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बिरुद्ध थियो ।
तर त्यहीँ अदालत हो जसले आफ्नै प्रधानन्यायधिसबाट राजीनामा नै नदिइ खिलाराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाउन नहुने भनि परेको रिट बिरुद्ध खिलराज रेग्मी सरकारबाट नबाहिरियसम्म बोल्दै बोलेन । यसले पनि अदालतले तजविजको आधारमा फैसला गर्छ भन्ने आरोपको खोप्दै आएको छ ।
मन्टेस्क्युको शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्तले भन्छ ‘अदालत स्वतन्त्र हुन्छ, तर असीमित स्वतन्त्र हुँदैन, शक्ति पृथक्कीकरण’ भन्नासाथ ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’लाई बिर्सन मिल्दैन ।’ अदालत निरपेक्ष स्वतन्त्र हुँदैन । अदालतका पनि सीमा हुन्छन् । अदालतले राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन, पाउँदैन । तर नेपालमा अदालतले गरेका अरु कयौँ यस्ता फैसला छन् जसले राजनीतिमाथि निरन्तर हस्तक्षेप भइ नै रहेको छ ।
अदालतले गरेको अर्को घटना क्रमलाई पनि हेरौँ ।बि.स २०७१ साल फागुन २५ गते सर्वोच्च अदालतले मधेष आयोग गठनका सम्बन्धमा परेको रीट माथि एउटा परमादेश जारी ग¥यो । अदालतले जारी गरेको परमादेशमा ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७’ मा उल्लेख गरिए बमोजिम भनेर लेखियो । जति वेला नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ खारेज भएर नेपाल अन्तरिम संविधान २०६३ लागू भएको थियो ।
अदालतको गरिमामा नै आँच आउने गरी उक्त परामदेशमा लेखिएको बिषय लेखाई त्रुटीपूर्ण भन्दै पछि सच्यायो पनि । अन्तरिम संविधान लागू भएको झण्डै ८ बर्षपछि पनि अदालतले परमादेशमा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ बमोजिम भनेर उल्लेख गर्नुलाई धेरैले न्यायधीशहरुमा ०४७ संविधानको धङधङी नमेटिएको भनेर आलोचना गरे । वास्तवमा उक्त बिषय गम्भीर त्रुटी नै थियो ।
पूर्वप्रधानसेनापति रुक्मांगद कट्वालको उमेरसम्बन्धी विवादलाई लिएर दायर गरिएको रिट उनको अवकाशपछि बल्ल औचित्य सकिएको भन्दै सर्वोच्चले खारेज ग¥योे । यो मुद्दाको फैसलामा गरिएको ढिलाइका कारणलाई थुप्रै कोणबाट अध्ययन गर्न सकिने प्रसस्त ठाँउहरु छन् । पछिल्लो उदाहरणलाई नै हेर्ने हो भने पनि बि.स २०७७ फागुन २४ गते नेकपाको नाममा भएको विवादका बिषयमा अदालतले निवेदकले माग नै नगरेको बिषयमा फैसला गरेर बि.स २०७५ जेठ २३ गते निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) खारेज गरिदियो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता ऋषिराम कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले दर्ता गरेको मुद्दामा अदालतले विवादास्पद निर्णय ग¥यो । अदालतको उक्त निर्णय राजनीतिक निर्णय माथिको हस्तक्षेप भनेर कानुनविद्हरुले नै आलोचना गरिरहेका छन् । यसरी पटक–पटक आलोचित बनेको अदालत फेरी एक पटक जनयुद्ध दिवसमा सरकारले दिएको सार्वजनिक विदालाई खारेज गरेर विवादमा मुछिएको छ । बि.स २०८० पौष १३ गते सरकारले राजपत्रमा नै प्रकाशन गरेर घोषणा गरेको जनयुद्ध दिवसलाई खारेज गर्ने फैसला अदालतले ग¥यो ।
बि.स २०७९ माघ २९ गते मन्त्रिपरिष्दले तत्कालिन नेकपा माओवादीले जनयुद्ध सुरु गरेको दिनलाई जनयुद्ध दिवसका रुपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो । फैसलामा जनयुद्ध शव्द संविधानमा कहीँ कतै उल्लेख नभएको र शव्द थप्ने प्रयास गर्दा बहुमतबाट अस्विकृत भएकाले सार्वजनिक विदा दिने निर्णय संवैधानिक नभएको अदालतले ठहर गरेको छ ।अदालतको यो आदेश मान्नु त पर्ला नै तर यहीँ व्याख्यामा सन्तुष्ट हुने ठाउँ देखिदैन ।
अदालतले जनयुद्धमा राष्ट्रिय र प्रदेश स्तरमा सार्वजनिक विदा दिने सरकारको निर्णय खारेज त ग¥यो तर पछिल्लो परिघटना हेर्दा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले जितेका स्थानीय तहहरुमा स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकारलाई उपयोग गर्दै जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक विदाको स्वतस्फूर्त घोषणा गरिरहेका छन् । यो क्रम घट्नेभन्दा बढ्ने देखिन्छ । अर्को कुरा अदालतले निर्णय गर्ने र निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न आदेश दिनेपनि हो । सर्वोच्चले गरेको यो पटक निर्णय र निणर्यादेश मात्र दिएन आफैले सूचना निकालेर कार्यान्वयन समेत ग¥यो । यसलाई कसरी बुझ्ने भन्ने प्रश्नपनि स्वाभाविक उठेको छ ।
अदालतले व्याख्या गरेजस्तै सामान्य बुझाईमा समेत संविधानमा जनयुद्ध शव्द उल्लेख नहुनुले जनयुद्ध दिवस असंबैधानिक नै ठहर गर्ने हो भने त्यहीँ संविधानमा राजा पृथ्वीनारायण शाह वा पृथ्वीजयन्ती भन्ने शव्द पनि कहीँ कतै उल्लेख भएको पाइदैन । तर कहिँकतै उल्लेख नै नभएको पृथ्वीजयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस संवैधानिक हुने र कहिँकतै उल्लेख नभएको भन्ने आधारमा फेरी जनयुद्ध दिवस भने असंवैधानिक हुने भन्ने तर्क संवैधानिक हुनै सक्दैन ।
यसर्थ जनयुद्ध दिवस खारेज गर्ने अदालतको फैसला गहिरो गरी अध्ययन गर्ने हो भने अदालतले मूल्य र मान्यतालाई भुल्दै आफूलाई जे ठिक हो भन्ने लाग्छ त्यही गर्छ भन्ने आरोप लाग्नु अस्वभाविक देखिन्न । हुनत जनयुद्ध नेपाली जनताको फैसला हो । बि.स २०५२ साल फागुन १ गते जातीय तथा बर्गिय विभेद, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उत्पिडन र सामान्ती दासताका बिरुद्ध नेपाली जनताले शंखघोष गरेको ऐतिहासिक क्रान्ति थियो जनयुद्ध । यसलाई सामान्तीवादले स्विकार गर्न नत हिजो नै सके । नत आज स्विकार गर्न सकेका छन् । तर यस्ता कयौ इतिहासले भन्छ भोली स्विकार नगरी सुखै छैन ।
किनकी अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यहीँ जनयुद्धको जगमा जन्मिएको हो । जुन कोखबाट जन्मिएर हुर्किरहेका छौ त्यहीँ कोखलाई आमा भन्न हिम्मत नगर्नेहरु सच्चा सपूत हुनै सक्दैनन् । जनयुद्ध त्यहीँ आमा हो जसले गणतन्त्र जन्मायो, जसले संघियता जन्मायो, जसले आदीबासी जनजाती, मुस्लिम, पिछडीएका बर्ग समुदायको हकअधिकारलाई जन्मायो । हो जनयुद्ध नेपाली जनताले गरेको त्यहीँ फैसला हो । यस्ता महान बालिदानी पूर्ण सर्घष मार्फत जनताले गरेको फैसलालाई बर्तमानमा रोक्न सकिएला तर इतिहासमा चाहेरपनि कसैले रोक्न सक्दैन र रोकिएको इतिहास पनि छैन ।
फरक यत्ति हो अदालतले गरेको राजनीतिक हस्तक्षेपको बिरोधमा अहिले कसैले बोल्दैनन् मात्र । अदालतको फैसला स्विकार गर्ने हो र गर्नुपर्छ पनि । तर कमीकमजोरीको रचनात्मक आलोचना गर्न छोड्दै जाने हो भने अदालत निरंकुशताको आधार बन्दै जानसक्छ ।
लेखक प्रेससेन्टर नेपालका केन्द्रीय उपमहासचिव तथा गण्डकी प्रदेश समितिका इन्चार्ज समेत हुन् ।
