काठमाडौँ, २३ पुस । खारेज भएको दुई वर्षपछि सरकारले गरिबी निवारण कोषमा लगानी गरेको १९ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँको सोधखोज सुरु गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई परिपत्र गर्दै कोषको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउन अनुरोध गरेको छ ।
कोषलाई गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत राखिए पनि दातृ निकायको अनुदान र समुदायको लगानी समेत गरी गरिबका नाममा परिचालित अर्बौँ रुपैयाँ रेखदेख गर्ने संयन्त्र र प्रणाली बलियो नहुँदा अहिले त्यसको लेखाजोखा हुन सकेको छैन । गरिबी निवारण मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेपछि संघीयले स्थानीय तहहरूलाई परिपत्र गरी विवरण माग गरेको छ ।
२०६० मा स्थापना भएको कोष अन्तर्गत ६२ जिल्लाका ५ सय ५१ वटा स्थानीय तहमा गरिबी निवारणसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रममा १९ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको थियो । विश्व बैंकको सहयोगमा स्थापित कोषलाई सरकारले २०७८ जेठ १५ मा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री पदेन अध्यक्ष रहने कोषले १३ देखि २५ जनासम्म सदस्य रहेका ३२ हजार दुई सय ३० वटा संस्थामा १३ अर्ब ३७ करोड लगानी गरेको थियो । ती संस्थाबाट आम्दानी भएको ६ अर्ब रुपैयाँसमेत कोषमै जम्मा गर्दा १९ अर्ब ३७ करोड पुगेको थियो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई परिपत्र गर्दै भनेको छ, ‘सामुदायिक संस्था र घुम्तीकोष साझेदारी रकम लगानीको अवस्थाको विवरण संकलन गरेर अद्यावधिक गरी उक्त जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मन्त्रालयमा जानकारी गराउनू ।’
२०७३र०७४ भित्र गरिबीको सङ्ख्या १० प्रतिशतमा सीमित गर्ने उद्देश्यका साथ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको कोषले प्रत्येक संस्थालाई घुम्ती कोषबापत चार लाखदेखि १६ लाखसम्म अनुदान दिएको थियो । अनुदान रकमलाई ९० प्रतिशत मानेर सामुदायिक संस्थाहरूबाट घुम्ती कोषमा १० प्रतिशत रकम थप गरी समुदायका सदस्यहरूलाई १० प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण समेत दिँदै आएका थिए । उक्त कार्यक्रममार्फत १० लाख ८९ हजार घरधुरी प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन् ।
मन्त्रालयका शाखा अधिकृत शिशिर रिजालका अनुसार खारेज भए पनि कोषबाट सञ्चालन हुँदै आएका कार्यक्रमहरू अहिले स्थानीय तहमा सञ्चालित छन् । ‘१९ अर्बभन्दा बढी रकम कोषमा लगानी भएको थियो, अहिले लगानीको अवस्था, त्यसबाट लाभान्वित समुदाय र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूको अवस्थाका बारेमा हामीले सोधीखोजी गरेका हौँ,’ रिजालले रातोपाटीसँग भने, ‘दातृ निकायबाट सहयोग प्राप्त भएको रकमको लगानीबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि चासो राखेको छ ।’
