काठमाडौं,१६ चैत । कहिले सरकारले बनाउने त कहिले चिनियाँ कम्पनीलाई दिने भनेर ‘टेनिस बल’ जस्तो बनाइएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउन कम्पनी बनाएको डेढ वर्षभन्दा बढी भए पनि प्रगति भने शून्य छ ।
पछिल्लो पटक २४ चैत २०७८ मा सरकारले आयोजना आफैं बनाउने निर्णय गरेपछि १७ भदौ २०७९ मा सरकारको बहुमत सेयर हुने गरी बूढीगण्डकी जलविद्युत् लिमिटेड स्थापना भएको थियो । तर, कम्पनी स्थापना भएको १९ महिनासम्म पनि आयोजना निर्माणमा ठोस प्रगति हुन सकेको छैन ।
यसबीच ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव नवीनराज सिंहको संयोजकत्वको एक समितिले सरकारी लगानीको ढाँचा प्रस्ताव गर्नेबाहेक कुनै काम हुन सकेको छैन । हालसम्म सरकारले कति लगानी गर्ने र कसरी लगानी गर्ने भन्ने विषय पनि टुंगोमा पुग्न सकेको छैन ।
सिंहको समितिले बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीका लागि दुइटा विकल्प प्रस्ताव गरेको छ । ती विकल्प १ चैतमा बसेको कम्पनी सञ्चालक समिति बैठकले स्वीकृत गरी ऊर्जा मन्त्रालय पठाएको छ ।
सरकारले भीजीएफ उपलब्ध गराउँदा र नगराउँदाको लगानी विकल्प सिंहको समितिले प्रस्ताव गरेको छ । कुनै पूर्वाधार आयोजनालाई आर्थिक रूपमा सम्भाव्य बनाउन सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान रकमलाई भीजीएफ भनिन्छ । तीमध्ये कुन विकल्पमा जाने भन्ने विषयमा सरकारले हालसम्म निर्णय गर्न सकेको छैन ।
मंगलबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको पहलमा मन्त्रालयमा भएको बैठकले जलाशययुक्त विद्युत् आयोजनामा सरकारको लगानी, भीजीएफ लगायत विषय बूढीगण्डकीका लागि मात्रै नभएर सबै आयोजनाका लागि एउटै मोडेलमा हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका सिंहले जानकारी दिनुभयो ।
‘अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा आयोजनालाई भीजीएफ दिनेभन्दा पनि सेयर लगानी गर्नु नै उचित हुने निष्कर्ष निस्किएको छ,’ सिंहले भन्नुभयो । इक्विटी लगानी गर्दा भोलिका दिनमा कुनै न कुनै प्रतिफल प्राप्त हुने भएकाले यही विकल्पमा जाने कुरा अर्थबाट आएको उहाँको भनाइ छ ।
तर, जलाशययुक्त आयोजनालाई विद्युत् उत्पादनका हिसाबले मात्रै होइन, सिँचाइ, खानेपानी, पर्यटन, माछापालन लगायत लाभ पनि जोडेर हेर्नुपर्ने निर्णय भएको सिंहले बताउनुभयो । यी सबै पक्षलाई पनि ध्यानमा राखेर पुनः अध्ययन गर्नुपर्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको उहाँले बताउनुभयो ।
आयोजनाको लागत ४ खर्ब
यसअघि २ खर्ब ७० अर्ब लागत अनुमान गरिएको बूढीगण्डकी परियोजना लागत ४ खर्ब अनुमान गरिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सिंह नेतृत्वको समितिले गरेको अध्ययनले यस्तो देखिएको हो । यो लागत आयोजना निर्माण अवधिको ब्याजसहितको भएको सिंहले बताउनुभयो ।
आयोजनाले पहिलो विकल्पका रूपमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीलाई नेपाल सरकारले भीजीएफ उपलब्ध नगराउँदा गर्नुपर्ने लगानीको विषय प्रस्ताव गरिएको छ ।
सरकारले बूढीगण्डकी आयोजनालाई भीजीएफ उपलब्ध नगराउँदा यसमा कुल ३ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव कम्पनीले गरेको छ । त्यसरी लगानी गर्दा जग्गा प्राप्ित लगायत कार्यमा सरकारले गर्ने खर्चलाई स्वपूँजीमा समावेश गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
आयोजनालाई सरकारले नै सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । यसो गर्दा आयोजनाको ऋण ७५ प्रतिशत र स्वपूँजी २५ प्रतिशत हुनेछ । अर्थात्, ऋणबाट २ खर्ब ९८ अर्ब र स्वपूँजी १ खर्ब लगानी गर्नुपर्ने छ ।
कुल कर्जामध्ये २ खर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारले १ प्रतिशत ब्याजमा उपलब्ध गराउनुपर्ने कम्पनीको प्रस्ताव छ । त्यसो गर्दा ९८ अर्ब रुपैयाँ व्यावसायिक कर्जा लिनुपर्ने कम्पनीको प्रस्ताव छ । सरकारले भीजीएफ नदिँदा परियोजनाको ‘इन्टरनल रेट अफ रिटर्न’ आईआरआर ६.५ प्रतिशत हुनेछ ।
त्यस्तै दोस्रो विकल्पका रूपमा सरकारले आयोजनालाई ७३ अर्ब भीजीएफ उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ । नेपाल सरकारले जग्गा प्राप्ति, सार्वजनिक पूर्वाधार पुनस्र्थापना, वातावरण संरक्षण र वन क्षेत्र प्रयोगका लागि खर्चबापत खर्च गरेको रकम कम्पनीलाई भीजीएफका रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सरकारले भीजीएफ उपलब्ध गराउँदा आयोजनाको कुल लागत ३ खर्ब १० अर्ब रहने प्रस्ताव छ । कुल लगानीको ७० प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ ऋण र ३० प्रतिशत अर्थात् ९२ अर्ब २१ करोड स्वपूँजी लगानी हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यसमध्ये सरकारले १ प्रतिशत ब्याजमा १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ । व्यावसायिक कर्जा ७८ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ रहने प्रस्ताव सिंह नेतृत्वको समितिले गरेको छ ।
सरकारले भीजीएफ उपलब्ध गराउँदा परियोजनाको आईआरआर ८।२ प्रतिशत हुने पनि सिंहको अध्ययनले देखाएको छ ।
कम्पनीमा सेयर लगानी समेत हालिएन
बूढीगण्डकी जलविद्युत् लिमिटेडमा नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २० प्रतिशत, अन्य सरकारी एवम् सार्वजनिक निकायको ९ प्रतिशत, सर्वसाधारणको १० प्रतिशत र स्थानीय जनताको १० प्रतिशत लगानी हुने प्रबन्धपत्रमा उल्लेख छ ।
कम्पनीको अधिकृत पूँजी ६० अर्ब र जारी पूँजी २० अर्ब हुने भनिएको छ । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि निकायले कम्पनीमा आफ्नो लगानी हालेका छैनन् । त्यसो हुँदा अहिलेसम्म कम्पनीमा सेयर रकम भित्रिएको छैन ।
अहिले कम्पनीलाई पूँजी लगानी आवश्यक नै नभएकाले सरकारले सेयरको पैसा नहालेको र आवश्यकता अनुसार संकलन गरिने सिंहले बताए ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेटमा यो आयोजनाका लागि १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तर, यो रकम पनि जग्गा प्राप्ति र पुनर्वासका लागि भनेर छुट्ट्याइएको छ ।
त्यो रकम पनि हालसम्म कम्पनीमा भित्रिएको छैन भने ती दुवै शीर्षकमा खर्च पनि नभएको सिंहले बताउनुभयो ।
‘हामीले त्यो बजेट कसरी खर्च गर्ने भनेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका थियौं, दुइटा शीर्षकमा आधाआधा भएर आएको छ । त्यसबाहेक अन्यत्र खर्च गर्न सकिने अवस्था छैन,’ उहाँले भन्नुभयो ।
अहिले आयोजनामा वैधानिक रूपमा कर्मचारी पनि छैनन् । यसअघि बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाकै संयोजक रहेका डा.जगतकुमार श्रेष्ठलाई कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओको जिम्मेवारी दिइए पनि उनको म्याद मंसिरमै सकिइसकेको छ । बजेट अभावमा कम्पनीले नयाँ कर्मचारी नियुक्त पनि गर्न सकेको छैन ।
