काठमाण्डौ, १४ कात्तिक । गत असोज १० गते यो सिजनमा मनास्लु हिमाल आरोहणका लागि गएको पर्वतारोही टोलीका सदस्यहरूमध्ये १३ जना हिमपहिरोमा परे । त्यस हिमपहिरोमा परेका मध्ये एक जनाले आफ्नो अमूल्य जीवन नै गुमाए । त्यसरी जीवन गुमाउनेमा संखुवासभा जिल्लाको मकालु गाउँका अनुप राई थिए । हुन त उनी खासमा कुलुङ जातिभित्रको पनि वालाखाम पाछा (थरलाई कुलुङ जातिले पछा भन्ने गर्छन ) का थिए ।
अधिकांश नेपालीले विश्वव्यापी रूपमा बढ्दै गएको जलवायु परिवर्तन र जलवायु परिवर्तनका कारण परेको अनेकौं असरबारे चासो राख्दैनौं, मतलब पनि गर्दैनौं । जलवायुसम्बन्धी एक तथ्यांकअनुसार हाल विश्वका विभिन्न देशमा ५ करोडभन्दा बढी मानिस जलवायु परिवर्तनका कारण हुने विभिन्न प्रकोपबाट पीडित हुने गरेका छन् । ‘इन्टरनेसनल फेडरेसन अफ रेडक्रस’ र ‘रेड क्रिसेन्ट सोसाइटी’को मातहत रहेको ‘क्लाइमेट सेन्टर’ले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनको निचोडअनुसार ‘जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वमा कम्तीमा ५ करोड १६ लाख मानिस प्रभावित भएका छन् । उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार सन् २०२० पछि मात्रै जलवायु परिवर्तनका कारण हालसम्म १ सय ३२ वटा विभिन्न ठूला घटनाहरू ९जस्तै बाढी, पहिरो, समुद्री आँधी, खडेरी, आगलागी आदिको बेमौसमी प्रकोपका घटनाहरू० भएका छन् । उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार यस्तो प्रकोपबाट विश्वका अन्य देशको तुलनामा भारत र बंगलादेश सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको देखिन्छ ।
विगत लामो समयदेखि विश्वमा तीव्र गतिमा परिवर्तन हुँदै गएको जलवायु परिवर्तन र जलवायु परिवर्तनकै कारण वातावरण विनाशको बढ्दो क्रमलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ रु सम्बन्धित विषयमा चासो राख्ने विषयविज्ञ, वैज्ञानिक, खोजकर्ता, अनुसन्धानकर्ता, वातावरणविद्, मानव अधिकारवादी संघ–संस्थाका अगुवालगायतले जलवायु परिवर्तनका कारण विश्व नै नरहने हो कि ? भन्नेबारेमा चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् । उनीहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण हुने हरित गृह ग्यासका कारण पृथ्वी र अन्तरिक्षबीचमा रहेको ‘ओजोन तह’ नष्ट हुनेरप्वाल पर्ने क्रम सकेसम्म रोक्न र त्यसो गर्न नसके कम गर्नका लागि विकसित तथा औद्योगिक देशहरूले तुरुन्तै कदम चालिहाल्नुपर्ने भनी आवाज पनि उठाउँदै आएका छन् ।
त्यसो भएकाले जलवायु परिवर्तनको मामिलामा ‘हरितगृह ग्यास’ उत्सर्जन कम गर्ने सन्दर्भमा अहिलेलाई बढी दायित्व र जिम्मेवारी पनि अमेरिका, जापान, जर्मनी, रूस, बेलायत, फ्रान्स, इटली, क्यानडालगायत देशहरूले नै लिनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् र चीन, दक्षिण कोरिया, भारत, ब्राजिल, अर्जेन्टिना, इन्डोनेसिया, मलेसिया, दक्षिण अफ्रिका, ताइवान, भियतनाम, मेक्सिको आदि देशहरूले । यसो हेर्दा भर्खर उदाउँदो अर्थतन्त्र भनी चिनिएका ती देशहरूको सो अडानमा दम रहेको देखिन्छ । त्यसैले हाल विकासशील देश भनी चिनिने चीन, दक्षिण कोरिया, भारत, ब्राजिल, अर्जेन्टिना, इन्डोनेसिया, मलेसिया, दक्षिण अफ्रिका, ताइवान, भियतनाम, इरान, मेक्सिको आदि देशहरूको मागमा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । जबकि उनीहरूले आफ्नो मागमा एक इन्च पनि तलमाथि गरेका छैनन्, आफ्नो अडान कायमै राखेका छन् ।
तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ९सन् २०१६–२०२०० को जलवायु परिवर्तनबारेको पूरै नकारात्मक धारणा र आफ्नो देश कोप–२२ मा नरहने नीतिगत तथा एकल निर्णयले गर्दा जालवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व नीतिका बारेमा के हुने हो ? त्यो बेला, तत्कालै यसै भन्न सकिने अवस्था थिएन । अमेरिकामा नयाँ राष्ट्रपति सन् २०२०–२०२४० का रूपमा जो बाइडेन जब आए, उनले जलवायु परिवर्तनका कारण के–कसो हुने हो ? भन्ने चिन्तामा डुबेको विश्वलाई खुसीको संकेत दिँदै जलवायुसम्बन्धी नीतिमा सकारात्मक ढंगले कदम चाले । हुन पनि विश्वका यी आठवटा औद्योगिक तथा विकसित देशहरू जसलाई ‘जी एट’ पनि भनिन्छ, ती हुन्— अमेरिका, जापान, जर्मनी, रूस, बेलायत, फ्रान्स, इटली, क्यानडाले यी आठ देशले मात्रै विश्वमा उत्पादन हुने सम्पूर्ण वायु प्रदूषण तथा फोहरजन्य उत्पादनमा झन्डै ८१ प्रतिशत उत्पादन गर्छन् ।
त्यसैले विश्वका धनी र औद्योगिक देशहरूले गर्ने वायु प्रदूषण र त्यसले उत्सर्जन गर्ने अत्यधिक कार्बन डाईअक्साइडको कारण हुने जलवायु परिवर्तन अनि सोही कारण हुने नकारात्मक असरको भागीदार हाम्रो जस्तो वायु प्रदूषणमा अत्यन्तै न्यून सहभागिता रहेको देश र हामी नेपालीहरूले अरु बढी भोग्ने दिन आउँदैछ । कारोबार डेल्ली डटकमबाट साभार
