गोरखा २४, जेठ । सरकारले यही जेठ ७ गते छिमेकी भारतद्धारा अतिक्रमित नेपालको भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई समेटेर नेपालको नक्सा जारी गर्यो । लामो समय भारतले अतिक्रमण गर्दै आएको नेपालको भूमि समेटेर बास्तबिक नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपाली जनता सरकारले गरेको निर्णयमा खुशीयाली नै मनाए । पटक पटक राजनीतिक प्रणाली फरियो, दर्जनौ सरकार फेरिए तर नफेरिएको बास्तबिक नेपालको नक्सा बर्तमान नेकपा नेतृत्वको केपी ओलीको सरकारले फेर्यो ।
जसले गर्दा खाली आलोचनामात्रै खेप्दै आएको दुई तिहाईको सरकारले गरेको त्यही निर्णयबाट धेरै स्याबासी पनि पायो । नेपालको दार्चुलाको व्यास क्षेत्रमा पर्ने कुटी, नाभी, गुञ्जी र कालापानीलाई नेपालको भूमि हो भन्ने गर्वका साथ सप्रमाण भन्दै आएका नेपाली नेपालीहरुले पछिल्लो पटक नक्सा नै सार्वजनिक भएपछि नेपालले आफ्नो दावीलाई बलियो संग छिमेकी भारत मात्र होइन बिश्वसामु प्रस्तुत गर्यो । ।
तर भारतले अतिक्रमण गर्दै आएको तिनै भूमि कुटी, नाभी, गुञ्जी र कालापानीलाई समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेको सरकारले यहिँ जेठ १५ गते ल्याएको आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा भने त्यहि कुटी, नाभी, गुञ्जी र कालापानीलाई उपेक्षा गरेको पाइएको छ । सरकारले घोषणा गरेको बजेटमा ति भूमिमाथी सरकारको प्राथामिकता नपर्नुलाई सानो कमजोरी मान्न सकिन्न । छिमेकी भारतको गिद्दे दृष्टि परेको भूमि माथी नेपाल सरकारले अझ बढि प्राथामिकता दिनुपर्ने थियो तर दिएन । दर्जनौ पेजले भरिएको बजेटमा चार शब्द कुटी, नाभी, गुञ्जी र कालापानीले खासै ठाउ पाएन ।
नक्सा पाएपनि बजेटले ठाउँ नपाएपछि दार्चुलाका जनप्रतिनिधिले समेत असन्तुष्टी पोखेका छन् । प्रतिनिधि सभाको शनिबारको बैठकमा ति क्षेत्रलाई बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को दैलेख क्षेत्र नं २ का सांसद राजबहादुर बुढा क्षेत्रीले सरकारको गम्भीर ध्यानकर्षण समेत गराउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘नक्सामा समेटिएको कुटी, नाभी गुञ्जी र कालापानीका लागि किन सम्बोधन हुन सकेन, यो गम्भीर बिषय हो ।’ उहाँले सरकारले ल्याएको बजेटमा कुनै पनि मन्त्रालयले बिनियोजन गरेको कार्यक्रममा त्यस क्षेत्र नसमेटिदा आफुलाई दुःख लागेको बताउनुभयो ।
‘सामान्यरुपमा हेर्दा मुलुकको भूमि, बजेट त पक्कै आउनुपर्ने हो तर दशकौँदेखि भारतले अतिक्रमण गरेको क्षेत्रमा एकैचोटी पुग्ने अवस्था नहुनसक्छ, उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसका लागि कूटनीतिक छलफल अगाडि बढाउनु आवश्यक हुनसक्छ तर बजेटमा महत्वपूर्ण कुरालाई सम्बोधन नगरिदा मलाई दुःख लागेको छ । उहाँले नेपालका नक्सामा समेटि सकिएको भारतले अतिक्रमण गरेका सवै गाउँमा एकएक रुपैया भने पनि बजेट बिनियोजन गरेर पास गर्न सरकारको ध्यानकर्षण समेत गराउनु भयो ।
चीनको आक्रमणबाट आफ्नो मुलुकलाई जोगाउन भारतले सन् १९६२ मा नेपालसंग अनुमति लिएर कालापानी आसपासका क्षेत्रमा सेना भारतले कालापानीमा आफ्नो सेनालाई हटाएको छैन । उल्टै ति भूमि आफ्नो भएको भन्दै सडक बाटो निर्माण गरेर एकलौटी ढंगले उद्घाटन गरेपछि पछिल्लो समय दुई देश बिचको सिमा बिबाद बढदे छ ।
सरकारको जेठ ५ गतेको निर्णयअनुसार ७ गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ती गाउँसहित लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्मकै भू–भाग समेटेर नेपालको अद्यावधिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको धारा ५ मा नेपालको पश्चिमी सिमाना महाकाली नदी निर्धारण गरिएको छ ।
इष्ट इन्डिया कम्पनी सरकारले सन् १८५६ पछिको नक्सामा भने लिम्पियाधुराबाट आउने मुख्य काली नदीलाई छाडेर लिपुलेक कालापानीबाट आउने नदीलाई काली लेख्न थालेको थियो ।चाहे जे सुकै होस् कम्तिमा आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा त्यस क्षेत्रको बिकासका लागि थोरै भएपनि बजेटमै सम्बोधन गर्न सकेको भए भारतलाई थप दबाब पर्नसक्थ्यो
