स्थानीय सरकार गठन भएको साढे २ वर्ष भइसक्यो । यो समयमा स्थानीय सरकारले राम्रा कामको अभ्यास पनि गरे तर पारदर्शीताका विषयमा भने जनप्रतिनिधिमाथि कैयौँ प्रश्नहरू छन् । संविधान अनुसार स्थानीय तहले वर्षमा ४ पटक सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्छ । सरोकारवाला नागरिक, सेवा प्रवाह गर्ने निकायका पदाधिकारीबीच समग्र सेवा, वस्तु र सुविधाबारे छलफल गर्गे अनि असन्तुष्टि सम्वोधन गर्नुपर्ने मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक सुनुवाइको हो ।
तर, सप्तरीको अग्निसाईर कृष्णासवरन गाउँपालिकाले एकपटक मात्रै सार्वजनिक सुनुवाई गर्छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष परशुराम चौधरीका अनुसार अधिकृत नै वर्षमा २ देखि ३ पटकसम्म परिवर्तन हुने गरेकाले सार्वजनिक सुनुवाई गर्न समस्या हुने गरेको छ । करिब २० वर्षपछि जनप्रतिनिधि आउँदा नागरिकका अपेक्षा धेरै थिए र स्थानीय तहमा जाने बजेटमा पनि उल्लेख वृद्धि भयो । बजेट खर्च गर्दा जनताभन्दा पनि आफ्नो व्यक्तिगत लाभलाई केन्द्रमा राखेका कारण जनप्रतिनिधिप्रतिको विश्वास घट्दै गएको छ ।
म्याग्दीको मंगला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सिर्जना केसी भने सुशासनका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताउनुहुन्छ । उहाँले सबै सरोकारवाला निकायलाई समावेश गरेर बजेट विनियोजन र कार्यक्रम निर्धारण गर्ने गरेको बताउनुभयो । ७ सय ५३ वटा स्थानीय सरकार विरुद्ध गत वर्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा झन्डै २४ हजार उजुरी परे ।
अख्तियारले पनि स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउन सङ्घलाई सुझाव दिइसकेको छ । नागरिक पनि गाउँमा अधिकारसँगै अपारदर्शीताका अभ्यास सुरु भएकोमा सचेत छन् । बाँकेका शिव अधिकारीले स्थानीय सरकार गठनपछि धेरै विषयमा जान्नलाई सजिलो भएको बताउनुभयो । तर, कतिपय विषयमा स्थानीय सरकारले नागरिकलाई जानकारी नै नदिई काम गर्ने, बजेट विनियोजन गर्ने गरेकोले अपरादर्शीता नभएको भन्दै गुनासो गर्नुभयो ।
लक्षित वर्गको बजेटको दुरुपयोग, कागजी रूपमा बजेट सक्ने, डोजर किन्दा र चलाउँदा भ्रष्टाचार भएको भन्दै नागरिकस्तरबाट गुनासो बढ्न थालेको छ । सरोकारवाला निकायले कारबाही नगरेका कारण अनियमितता बढेको बताउँदै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका पूर्व अध्यक्ष श्रीहरी अर्यालका अनुसार पार्टीबाट टिकट पाएकाहरुले कसरी लाभ लिन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित भएका कारण भ्रष्टाचार बढ्दै गएको छ । राजनीतिसँग जोडिएकाहरुले कारबाही गर्न इमान्दार नहुनुले पनि भ्रष्टाचार गर्नेलाई छुट दिइएको उहाँको भनाइ छ ।
विकासनिर्माणका योजनाको अनुगमन गर्न उपप्रमुखको अध्यक्षतामा समिति पनि स्थानीय तहमा छन् । सुशासन कायम गर्नका लागि नियमन र अनुगमनका संरचना हुने तर काम भने औपचारिकतामा सीमित हुने गरेका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् । नागरिकको गुनासालाई भने जनप्रतिनिधि आरोप भन्दै टार्दै आएका छन् ।
