दीपक श्रेष्ठ
गोरखा १, कात्तिक । गण्डकी प्रदेशका भूमिव्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाले स्थानीय जनताले संरक्षण गर्दै आएको सामुदायिक बनको उपभोग गर्ने अधिकार पनि स्थानीयकै हुनुपर्ने बताउनु भएको छ । सामुदायिक बन उपभोक्ता महासंघ गोरखाको आयोजनामा आज गोरखा नगरपालिका–१३ स्थित राजदेवी नमुना सामुदायिक बनको अबलोकन तथा उपभोक्ताहरुसँगको छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री थापाले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले सामुदायिक बन र स्थानीय तह बिच समन्वयको आबश्यकता रहेको बताउदै सामुदायिक बनको संरक्षणको जिम्मेवारी मात्र नभएर लगानीका लागि पनि योजना अब स्थानीय सरकारले बनाउनुपर्नेमा जोडदिनभयो । ‘जसले जंगलको संरक्षण गरेको छ, उसलाई उपभोगको अधिकारी नदिने हो भने त्यसको औचित्य छैन, मन्त्री थापामगरले भन्नुभयो, त्यसबाट जंगल नास हुने सम्भावना पनि बढ्छ ।’ मन्त्री थापामगरले केन्द्र प्रदेश र स्थानीय तह बिच बन ऐनका सवालमा स्पस्ट किटान भइ नसकेकाले सामुदायिक बनको व्यवस्थापनमा केही समस्या आएको बताउनुभयो ।
‘सरकारले पोलिसी बनाएर अघि बढ्ने काम त गर्नेपर्छ, उहाँले भन्नुभयो ‘स्थानीय उपभोक्ता पनि थप सचेत हुनु जरुरी छ ।’ मन्त्री थापामगरले बनक्षेत्रलाई सहि ढंगले व्यवस्थापन गरेर अघि बढ्न सके देशको आर्थिक आयआर्जन बृद्धिमा समेत ठूलो टेवा पुग्ने बताउनुभयो । ‘बिश्व मानव समाजमा आबश्यक पर्ने बहुमूल्य जडीबुटी हाम्रा बन क्षेत्रमा छन्, ति खेर गइरहेका छन्, मन्त्री थापाले भन्नुभयो, सधै हामीले प्रयोग गरिरहेका कतिपय जडीबुटीको अझै महत्वको बारेमा अझै पनि थाहा नभएको हुनसक्छ ,अब त्यसलाई सही उपयोग गरेर अघि बढ्न सक्नुपर्छ ।’ उहाँले सामुदायिक बनले जनतालाई लाभ हुने गरि सोच्नु पर्ने भन्दै जंगलको संरक्षण गर्दै आफ्ना उपभोक्ताहरुको पक्षमा बढी भन्दा बढी लाभ दिन सकिने गरि काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सामुदायिक बनहरुसंग स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा संघिय सरकारले छुट्टाछुट्टै कर लिने भन्ने कुरा हुदैन, उहाँले भन्नुभयो, बढी कर थोर्पने काम हुदैन, जति लिएपनि एकद्धारा प्रणालीबाट लिने व्यवस्था हुनुपर्छ ।’ कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला समन्वय समिति गोरखाका प्रबक्ता मानप्रसाद धितालले सामुदायिक बनलाई उत्पादनको क्षेत्रसंग जोडेर हेर्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘गोरखा जिल्लाका अधिकासं सामुदायिक बनमा बहुमूल्य जडिबुटी उत्पादनका सम्भावना छ, उहाँले भन्नुभयो, त्यसको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा उपभोक्ता र राज्य दुवैले लाभ लिन नसकेका छैनन ।’
कार्यक्रममा सामुदायिक बन उपभोक्ता महासंघका केन्द्रिय सदस्य नरबहादुर गुरुङ राज्यले सामुदायिक बन माथि बिभिन्न बाहानामा अंकुस लगाउन खोजेको बताउनुभयो । ‘राज्यका तिनै तहले सामुदायिक बनसंग बिभिन्न बाहानमा कर उठाउने गर्छ, उहाँले भन्नुभयो, बिकास आयोजनाहरुले उपभोक्ताहरुसंग छलफल नै नगरी बर्षौदेखि संरक्षण गर्दैै आएका बन फडानी गर्छ, यसले राज्यले सामुदायिक बनलाई हेर्नेदृष्टि कोण राम्रो छैन भन्ने बुझिन्छ् ।’
कार्यक्रममा सामुदायिक बन उपभोक्ता महासंघ गोरखाका अध्यक्ष कलम लामिछानेले समुदायको हित निम्ति काम गरिरहेको बताउनुभयो । ‘सामुदायिक बन नितान्त सेवामूलक संस्था हो, उहाँले भन्नुभयो, जसले नाफा गदैन, आफ्नो आम्दानी निश्चित मापदण्ड र नियमावली अनुसार बन क्षेत्रको बिकास, समुदायको बिकास, र बिपन्न तथा गरिब वर्गको क्षमता बिकासका लागि सहयोग गर्छ ।’ अध्यक्ष लामिछानेले सरकारले गर्ने सामुदायिक बनले पनि गर्दै आएको भन्दै अब त्यसलाई कर छुट दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।
सोही कार्यक्रममा नमुना सामुदायिक बनको व्यवस्थापनमा राजदेवी सामुदायिक बनले गर्दै आएका नमुनका कार्यक्रमका बारेमा सहभागीहरुलाई जानकारी गराइएको थियो । सामुदायिक बन उपभोक्ता महासंघ गोरखाका अध्यक्ष कमल लामिछानेको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा वडाध्यक्ष हरि खनाल, गैह्रसरकारी संस्था महासंघ गोरखाका सचिव हरि देवकोटा, महासंघका कोषाध्यक्ष पार्वती पाठक लगायतले सम्बोधन भन्नुभएको थियो ।
