गोरखा भुकम्पको केन्द्रबिन्दु बारपाक, फाईल फोटो
काठमाण्डौ ३२, साउन । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण अनुगमनका नाममा भएको करिब १२ अर्ब रुपैयाँ खर्चमाथि प्रश्न उठाएको छ । सरकारी अनुदानमा निजी आवास निर्माण तथा उपयोग सम्बन्धमा महालेखाले कार्यमूलक तथा विशेष लेखापरीक्षण नै गरेको छ, जसको प्रतिवेदनमा भूकम्पपीडितका नाममा सरकारले प्रवाह गरेको रकमको सदुपयोग नहुँदा राज्यकोषमा व्ययभार बढेको र गलत प्रवृत्तिले प्रश्रय पाएको उल्लेख छ ।
महालेखाले पुनर्निर्माण अनुगमनका क्रममा भएको ११ अर्ब ९७ करोड ८८ लाख रुपैयाँ खर्चमाथि प्रश्न उठाएको छ । प्राधिकरणमातहतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ र त्यसका जिल्ला कार्यालयमार्फत अनुगमन र मूल्यांकन हुन्छ । त्यसका लागि विशेषज्ञलगायतको पारिश्रमिक, तेस्रोपक्षीय अनुगमन तथा अन्य अनुगमन र मूल्यांकनका लागि हालसम्म उक्त रकम खर्च भएको हो ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा एक मुख्य दाता विश्व बैंकले पनि मध्यावधि समीक्षामार्फत अनुगमन र मूल्यांकनलाई सन्तोषजनक मानेको छैन । महालेखाले पनि अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रतिवेदन सूचकमा आधारित नभएको, एकरूपता कायम नभएको र स्थलगत भ्रमण रिपोर्टलाई अनुगमन प्रतिवेदनका रूपमा प्रस्तुत गरिएकोलगायत प्रश्न उठाएको छ । ‘प्राधिकरणको अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणाली नतिजामूलक र तथ्यपरक देखिएन,’ महालेखाले भनेको छ । आफैँसँग विशेषज्ञ जनशक्ति हुँदाहुँदै परामर्शदाता नियुक्त गरी व्ययभार बढाउनुको साटो उक्त रकम भूकम्पपीडितको राहत र पुनस्थापनामा लगाउन पनि महालेखाले सुझाएको छ।
यस्तै, केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइको विवरणअनुसार एक लाख एक हजार पाँच सय ५९ लाभग्राहीले घर निर्माण नै सुरु गरेका छैनन् । ती लाभग्राहीले पहिलो किस्ताबापत पाँच अर्ब सात करोड ८० लाख रुपैयाँ पाइसकेका छन् । माघ ०७६ सम्म तेस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्ने अवधिसम्म पनि गोरखा, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ र दोलखाका लाभग्राहीले घर निर्माण सुरु नै गरेका छैनन् ।नयाँ पत्रिका अनलाईबाट
