गोरखा २६, साउन । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले मुआब्जा वितरण, पुनर्बास तथा पुर्नस्थापनामा देखिएका समस्या तत्काल हल गर्न माग गरेको छ । समितिका संयोजक हरेराम ढकालले सोमबार एक बिज्ञप्ती मार्फत स्थानीय प्रभावितका समस्या समाधान गरि आयोजना निर्माणको काम अघि बढाउन माग गरेको हो । बिज्ञप्तमिा मुआब्जा पाउन बाँकी जग्गाधनीलाई तत्काल मुआब्जा बितरण गर्न पनि माग गरिएको छ ।
त्यस्तै मुआब्जा बितरण गर्दा कित्ता छुटाएर मुआब्जा दिएका जग्गाधनीको पाउन बाँकी कित्ताको मुआब्जा उपलब्ध गराउन, मूल मोटरबाटोले छोएको जग्गा, घरबस्ती भएको जग्गा, सहायक मोटरबाटोले छोएको जग्गाको मुआब्जा जिल्ला मुआब्जा समितिले निर्धारण गरेकै दररेट अनुसार उपलब्ध गराउन बिज्ञप्तीमा माग गरिएको छ । मुआब्जा समितिको निर्णय अनुसार ५ रोपनी भन्दा कम जग्गा भएका प्रभावितलाई १५ प्रतिशत र १० रोपनी भन्दा कम जग्गा हुनेलाई १० प्रतिशत थप मुआब्जा उपलब्ध गराउन पनि समितिले भनेको छ ।
समितिले दर्ता छुट भएका तर व्यक्तिले भोगचलन गरिरहेका जग्गाको मुआब्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने, ऐलानी जग्गामा बसोबास गरेका व्यक्तिलाई निश्चित मापदण्ड बनाएर मुआब्जा दिने मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र डुवान क्षेत्रका जग्गामा रहेका घर, गोठ, संरचना, बोटविरुवाको मुआब्जाको दररेट तय गरी तत्काल वितरण बितरण गर्न पनि आयोजनासंग माग गरिएकोे छ ।
समितिले जारी गरेको बिज्ञप्तीमा घर, संरचनामा लाग्ने ह्रासकट्टी मिनाहा गर्न, बुढीगण्डकी आयोजना वातावरण, मुआब्जा, पुनर्बास तथा पुनस्र्थापना इकाइले कर्मचारी नियुक्त गर्दा सार्वजनिक सूचना जारी गर्न तथा कानुन विपरित डुवान क्षेत्रका जग्गाको मुआब्जामा एकमुस्ट लिइएको पुँजीगत लाभकर फिर्ता गर्न पनि भनिएको छ ।
मुआब्जा निर्धारण गर्दा जिल्ला मुआब्जा समिति गोरखा र जिल्ला मुआब्जा समिति धादिङले मन्त्रिपरिषदलाई गरेका सबै सिफारिस कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै पुनर्बास, पुनस्र्थापनाका लागि डुवान क्षेत्रका वासिन्दाको सहमतिमा उपयुक्त स्थानमा जग्गा अधिग्रहण गरी काम अघि बढाउन र बुढीगण्डकी रिङरोडको काम तत्काल अघि बढाउन पनि माग गरेको छ । त्यस्तै प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दाको स्वामित्व रहने मोडालिटी तयार गरि छिटोभन्दा छिटो बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण अघि बढाउन पनि माग गरेको छ ।
