गोरखा १६ असार । जनता समाजबादी पार्टी नेपाल जिल्ला समन्वय समिति गोरखाले नागरिकता बिद्येयकको बिभेदकारी प्रावधान खारेजको माग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत आज प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष नारायण खत्री नेतृत्वमा गएको टोलीले बिद्येयकको बिभेदकारी प्रावधान खारेजीको माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पठाएको हो ।
ज्ञापन पत्रमा संसदमा हालै प्रस्तुत ‘नेपालको नागरिकता (पहिलो संसोधन) ऐन २०७७’ मा नेपाली नागरिकसंग बैबाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी बिदेशी महिलाले नेपालको अंगिकृत नागरिकता लिन निरन्तर ७ बर्ष स्थायी बसोबास हुनुपर्ने प्राबधान प्राकृतिक न्यायको सिदान्त बिपरित रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई पठाइएको ज्ञापन पत्रमा प्रस्तावित प्राबधानले नेपाली जनता र अन्य मुलुकका जनता बिच रहेको पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक सम्बन्धलाई अबरोध सिर्जना गर्ने भन्दै यसले लैंगिक बिभेदका कारण महिलाहरु प्रति असमानता, महिला हिंसा र घरेलु हिंसालाई समेत प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै गोर्खा सैनिकको नागरिकताको निरन्तरता र तिनका सन्तानलाई नागरिकता दिने व्यवस्थाको मागको समेत वेवस्ता गर्दै बिदेशमा कार्यरत नेपालीहरुको सन्तानलाई समेत गैह्र नागरिक बनाइराख्ने प्रयास भएको भन्दै ज्ञापन पत्रमा घोर आपत्ती समेत जनाइएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई पठाइएको ज्ञापन पत्रमा गैह्र आवासिय नेपालीलार्य दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था गर्न पनि भनिएको छ ।
संसदमा पेश भएको नागरिकताको पहिलो संसोधन प्रस्तावले बर्तमान सरकारले बिगतको बलिदानीपूर्ण आन्दोलनले स्थापित गरेका मूल्यमान्यतालाई क्रमिक रुपमा अपहरण गर्न खोजिएको अनुभूति हुन थालेको भन्दै तत्काल प्रस्ताव खारेजीको माग गरिएको छ ।
ज्ञापन पत्र बुझाएपछि पार्टीले जिल्ला प्रसासन कार्यालय भित्रै बिरोध प्रर्दशन सहित कोणसभाको आयोजना गरेको छ । सभालाई पार्टीका केन्द्रिय सदस्य रमेश पोखरेल (अटल) र जिल्ला अध्यक्ष नारायण खत्रीले सम्बोधन गर्नुभएको थियो ।
