काठमाडो, २७ जेठ । निर्वाचन आयोगले प्रत्येक जिल्लालाई एउटा निर्वाचन क्षेत्र बनाउने गरी संविधान संशोधन गर्न दिएको सुझावप्रति विज्ञदेखि प्रतिपक्षी दलहरू समेतले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
गत साताको अन्त्यमा आयोगले संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न सरकारले बनाएको कार्यदललाई उक्त सुझाव दिएको थियो ।
तर त्यस्तो सुझाव भूगोल, जनसङ्ख्या, समानुपातिकरसमावेशी सिद्धान्त कुनै पनि कारणले नमिल्ने भन्दै विज्ञदेखि विपक्षी दलहरूले दाबी गरेका छन्। उनीहरूले अपर्याप्त अध्ययनका आधारमा आयोगले सिफारिस गरेको र त्यो तर्कसङ्गत नदेखिएको प्रतिक्रिया पनि दिएका छन् ।
