कास्की, १ जेठ । गण्डकी प्रदेश सरकारले लामो समयपछि राइड सेयरिङ कार्यविधि नियमावली जारी गरेको छ । यसअघि २०८२ जेठ १ गते राइड सेयरिङ नियमावली प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि त्यसको विरोधमा देशभर आन्दोलन भएको थियो । सङ्घीय सरकारको अङ्कुशले पछि हटेको प्रदेश सरकारले केही नयाँ व्यवस्था थपेर नियमावली पारित गरेको हो ।
प्रदेश सरकारले व्यवसायीको मागलाई सम्बोधन गरेर नयाँ नियमावली ल्याएको हो । नयाँ व्यवस्थासँगै अब रातो प्लेटका निजी मोटरसाइकल तथा स्कुटरले राइड सेयरिङ गर्न पाउने छन् तर चारपाङ्गे्र कार वा जिपको हकमा भने रातो प्लेटलाई रोक लगाइएको छ ।
नियमावलीमा कालो प्लेटमा दर्ता गर्न‘पर्ने भए पनि राइड सेयरिङमा चल्ने कारहरू परम्परागत ट्याक्सीभन्दा फरक हुने उल्लेख गरिएको छ । नियम ३ को उपनियम ६ मा आफ्नै राइड सेयरिङ एपमार्फत सेवा सञ्चालन गर्न‘पर्ने व्यवस्थाको सट्टामा यसअघि राइड सेयरिङ वा ‘सेल्फ ड्राइभ’ गरिरहेको भएका वा आफ्नै एमार्फत यातायात सेवा सञ्चालन गरिरहेको भएमा मन्त्रालयले भाडादर निर्धारण गरेको ३० दिनभित्र अनिवार्य दर्ता इजाजत लिएर मात्र सेवा दिन पाउने बनाइएको छ ।
राइड सेयरिङको एपमा प्रदेश सरकारले तोकेको शुल्कमा १० प्रतिशत र सार्वजनिक विद्युतीय सवारीसाधनको हकमा १५ प्रतिशतसम्म छुट दिन मिल्ने गरी निर्माण गर्न‘पर्ने सर्त राखिएको छ । यसअघि नै नियमावलीमा राइड सेयरिङमा चल्ने दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधन २० किलोमिटरसम्म जान पाउने व्यवस्था राखिएको थियो भने चारपाङ्ग्रेको हकमा थिएन । चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन ५० किलोमिटरसम्म जान पाउने व्यवस्था नियमावलीमा संशोधन गरी थपिएको थियो ।
दुईपाङ्ग्रे सवारी साधनमार्फत राइड सेयरिङ तथा सेल्फ डाइभ सेवाका लागि अनुमति शुल्क २५ हजार र प्रतिवर्ष १२ हजार पाँच सय रुपियाँ नवीकरण शुल्क तोकिएको छ । चारपाङ्ग्रेको हकमा अनुमति शुल्क ५० हजार र नवीकरण शुल्क २५ हजार रुपियाँ तिर्न‘पर्ने छ । यो सेवा लिन आउने सार्वजनिक सवारीसाधनको हकमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । सेवा दर्ता इजाजत नलिई सञ्चालन गरे एक लाख रुपियाँ जरिबाना र सो कार्य दो¥याएमा दोब्बर जरिबाना लिने व्यवस्थामा उल्लेख छ ।
सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न राइड सेयरिङ चालकले एक दिनमा बढीमा १२ घण्टा मात्र काम गर्न पाउने छन् । १२ घण्टा पुगेपछि एपबाट स्वतः लग आउट हुने व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ । त्यस्तै एपमा यात्रुले आफ्नो यात्राको लाइभ लोकेसन आफन्त वा प्रहरीलाई सेयर गर्न मिल्ने र असुरक्षित महसुस भए ‘अर्लाम’ बजाउन मिल्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ ।
