काठमाडौँ, २१ वैशाख । सरकारले संवैधानिक परिषद् पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३ पुनः जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । यसअघि सरकारले सिफारिस गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पुनर्विचारका लागि आइतबार फिर्ता पठाउनुभएको थियो ।
राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको अध्यादेश पुनः सिफारिस गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले भारतसँग जिटुजी ९सरकार–सरकार० माध्यमबाट ६० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डिएपी मल खरिद गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । मल खरिदका लागि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको मन्त्री पोखरेलले बताउनुभयो ।
त्यसैगरी, औद्योगिक क्षेत्रमा परम्परागत बोइलरलाई इलेक्ट्रोनिक बोइलरमार्फत प्रतिस्थापन गर्न उद्योगलाई कर्जा उपलब्ध गराउने तथा वायु गुणस्तर मापन क्षमता वृद्धि गर्ने उद्देश्यले विश्व बैँकबाट प्राप्त हुने ५२ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण र ५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
साथै, सिंहदरबार परिसरको परिमार्जित गुरुयोजना स्वीकृत गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । गुरुयोजनामा संसद् भवन परिसरमा प्रवेशलगायतका विषय समावेश गरिएको छ ।
मन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो, “आज २०८३ साल वैशाख २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले परम्परागत बोइलरलाई इलेक्ट्रोनिक बोइलरबाट प्रतिस्थापन गर्न उद्योगलाई कर्जा उपलब्ध गराउने, वायु गुणस्तर मापन क्षमता बढाउने प्रयोजनका लागि विश्व बैँकबाट प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।”
उहाँका अनुसार बैठकले भारतसँग जिटुजी माध्यमबाट रासायनिक मल खरिदका लागि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्नुका साथै सिंहदरबार परिसरको परिमार्जित गुरुयोजना पनि स्वीकृत गरेको छ ।
मन्त्री पोखरेलले नेपालको भूमिमा छिमेकी देशले गरेका गतिविधिप्रति दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएर विरोध गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सीमा क्षेत्रमा देखिएका विवाद संवादमार्फत समाधान गरिने बताउनुभयो ।
