गोरखा, १५ पुस : नेपालको राजनीतिक इतिहास मूलतः शक्ति, सत्ता र अवसर सीमित वर्गको हातमा केन्द्रित रहँदै आएको इतिहास हो। राज्यसत्ताका निर्णायक संरचना, प्रशासन तथा सुरक्षा संयन्त्र लामो समयसम्म केही निश्चित जाति, वर्ग, क्षेत्र र लिङ्गका व्यक्तिहरूको वर्चस्वमा सीमित रहे। उच्च जाति र वर्गसमुदायका अझ पुरुषहरु राज्यका लगभग सबै महत्वपूर्ण निकायमा निर्णायक स्थानमा थिए भने आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मधेसी, थारु, मुस्लिम तथा अन्य ऐतिहासिक रूपमा पिछडिएका समुदायहरु राज्यको मूलधारबाट बाहिर राखिए।
२००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालमा संसदीय अभ्यास सुरु भए तापनि प्रतिनिधित्वको स्वरूप समावेशी थिएन। २०४८, २०५१ र २०५६ सालका प्रतिनिधिसभा निर्वाचनहरुले यसको स्पष्ट प्रमाण दिन्छन्, ती निर्वाचनबाट बनेका संसद्हरु सामाजिक विविधताको प्रतिनिधि होइन, सीमित सामाजिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरुको जमघट मात्र थिए। महिलाको प्रतिनिधित्व पाँच प्रतिशतभन्दा तल सीमित थियो भने दलित र मुस्लिम समुदायको उपस्थिति झण्डै नगण्य अवस्थामा थियो।
आदिवासी जनजाति र मधेसी समुदायको केही संख्यामा उपस्थित भए पनि निर्णयकारी तहमा पुग्ने अवस्था थिएन। निजामती सेवा, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा त समावेशी नीति वा आरक्षणको कल्पनासमेत गरिएको थिएन।
यही गहिरो असमानता र ऐतिहासिक अन्यायको विरुद् २०५२ सालमा सुरु भएको दश वर्षे जनयुद्ले नेपालको राजनीतिक संरचनामाथि निर्णायक प्रश्न उठायो। जनयुद् केवल सत्ता कब्जाको सशस्त्र प्रयास थिएन् यो उत्पीडन, बहिष्करण र विभेदको अन्त्य गर्दै नयाँ, समावेशी राज्य निर्माण गर्ने वैचारिक आन्दोलन थियो। जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीय र लैङ्गिक उत्पीडनको अन्त्य जनयुद्को केन्द्रीय राजनीतिक एजेन्डा बन्यो। यही कारण जनयुद्ले राज्य पुनर्संरचनाको बहसलाई राष्ट्रिय राजनीतिक एजेन्डामा रूपान्तरण गर्यो।
२०६२/६३ को जनआन्दोलन, राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्र स्थापनासँगै समावेशी लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने ऐतिहासिक ढोका खुल्यो। समानुपातिकताको व्यवस्था तत्कालिन माओवादीवाहेक अन्य राजनीतिक दलका लागि न आवश्यक थियो न एजेण्डा नै । माओवादीवाहेकका दलका लागि यो त केवल जनयुद्ले सिर्जना गरेको राजनीतिक दबाब र चेतनाको प्रतिफल थियो।
यस ऐतिहासिक रूपान्तरणको केन्द्रमा तत्कालिन जनयुद्का सर्वोच्च कमाण्डर पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) को वैचारिक र राजनीतिक नेतृत्व निर्णायक रह्यो। प्रचण्डले समावेशी राज्यको अवधारणालाई नारामा सीमित राखेनन् बरु त्यसलाई संवैधानिक र संस्थागत संरचनामा रूपान्तरण गर्ने राजनीतिक संघर्षको नेतृत्व गरे।
शान्ति प्रक्रियापछि अन्तरिम संविधान निर्माणदेखि संविधानसभा र २०७२ को संविधान जारी हुनेसम्मको यात्रामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई अनिवार्य व्यवस्था बनाउने सवालमा उनको भूमिका स्पष्ट र निर्णायक रह्यो। माओवादी आन्दोलनले प्रचण्डकै नेतृत्वमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको माग, राज्यका सबै अंगमा समावेशीता र उत्पीडित समुदायलाई निर्णयकारी तहमा पुर्याउने नीतिलाई संस्थागत गर्यो। यही कारण समावेशी राजनीतिक रूपान्तरणको ऐतिहासिक श्रेय गणतान्त्रिक आन्दोलनसँगै प्रचण्डको नेतृत्वलाई नै जान्छ ।
२०७२ को संविधानको धारा ४२ ले सामाजिक न्यायको हक सुनिश्चित गर्दै राज्यका सबै अंगमा समावेशी सिदान्तलाई बाध्यकारी बनायो भने धारा ८४ ले प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई स्थायी संवैधानिक संरचनाको रूपमा स्थापित गर्यो। यसले समावेशी लोकतन्त्रलाई कुनै नीतिगत विकल्प होइन, राज्यको अनिवार्य दायित्व बनायो।
२०७४ र २०७९ का प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि संसद्मा महिलाको प्रतिनिधित्व करिब ३३ प्रतिशत पुगेको छ, जुन दक्षिण एशियाकै सन्दर्भमा पनि उल्लेखनीय उपलब्धि हो। आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित र मुस्लिम समुदायका सांसदहहरुको उल्लेख्य उपस्थिति आज संसद्को यथार्थ बनेको छ। यो परिवर्तन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट सम्भव थिएन् समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीकै कारण संसद् नेपालको सामाजिक विविधताको वास्तविक प्रतिबिम्ब बन्न सकेको हो।
सुरक्षा निकायहरुमा महिला, दलित, जनजाति र मधेसी समुदायको सहभागिता क्रमशः बढ्दै गएको छ। निजामती सेवामा लोकसेवा आयोगमार्फत लागू गरिएको आरक्षण प्रणालीले विभिन्न समुदायका व्यक्तिहरुलाई अनिवार्य समेटेको छ। आगामी फागुन २१ मा हुन लागेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरुले बुझाएका समानुपातिक उम्मेदवार सूची हेर्दा महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, थारु र मुस्लिम समुदायलाई समेट्ने प्रयास स्पष्ट देखिन्छ। यो अवस्था कुनै दलको दयादाक्षिण्यको परिणाम होइन् यो गणतन्त्र, जनयुद् र संविधानले सिर्जना गरेको राजनीतिक बाध्यता हो। आज समावेशी सूची नबुझाए दलहरू कानुनी र राजनीतिक संकटमा पर्न सक्छन्, जुन समावेशी लोकतन्त्रको संस्थागत सफलता हो।
यदि जनयुद्, गणतन्त्र र समावेशी आन्दोलन नहुन्थ्यो भने समानुपातिक प्रतिनिधित्व सम्भव हुने थिएन। संविधानमा समावेशीता अनिवार्य प्रावधानका रूपमा स्थापित हुने थिएन र राज्य संयन्त्र अझै पुरानै संरचनामा सीमित रहने थियो। त्यसैले समावेशी राजनीतिक रूपान्तरणको श्रेय व्यक्तिपूजाको आधारमा होइन, ऐतिहासिक राजनीतिक योगदानको आधारमा प्रचण्डलाई नै जान्छ। यो राजनीतिक यथार्थको स्वीकारोक्ति हो। अहिले जुन आन्दोलन र नेतृत्वले समानुपातिकताको व्यवस्थालाई स्थापित ग¥यो त्यही नेतृत्व र व्यवस्थालाई गाली गर्दै फेरि त्यही व्यवस्थामा अवसरमा लागि लुछाचुडी भइरहेको छ ।
फागुन २१ को निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगमा सोमबार (पुस १४ गते ) झण्डै ६२ वटा राजनीतिक दलहरुले समानुपातिक तर्फको बन्द सूची बुझाएका छन् । दलहरुले बुझाएको बन्दसूचीमा साच्चिकै समावेशिताको मूल्य र आर्दशलाई पुर्णरुपमा अवलम्बन गरिएका छैनन् भन्ने कुरा साँचो छ । नेपालमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीको मूल उद्देश्य स्पष्ट थियो-इतिहासदेखि राज्यसत्ताबाट बहिष्कृत समुदायलाई राजनीतिक, प्रशासनिक र निर्णयकारी तहमा पुर्याउने। तर विडम्बना के छ भने, आज यही प्रणाली दलभित्रकै पहुँच, पावर, पैसा र नातावादको औजार बन्दै गएको छ। समानुपातिक सूचीमा वास्तविक उत्पीडित, आवाजविहीनस्तरका व्यक्तिभन्दा पनि पार्टी नेतृत्वसँग नजिक रहेका, आर्थिक रूपमा सबल, सत्ता पहुँच भएका र प्रभावशाली व्यक्तिहरु दोहोरिरहने प्रवृत्ति बढेको छ।
निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको समानुपातिक सूचीमा नाम त समावेशिताको आधारमा नै देखिन्छ तर प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति सत्तासंरचनाको केन्द्रमै बसेका बढी हुनुले समानुपातिक प्रणालीको नैतिकता र औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। तर व्यवस्था सहि छ ठिक छ जनपक्षिय छ । अब समानुपातिकताको आत्मालाई जोगाउन दलहरुलाई कडा आत्मसमिक्षा, स्पष्ट मापदण्ड र वास्तविक उत्पीडित समुदायको अनिवार्य प्राथमिकता आवश्यक छ।
निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नेपालका लागि कुनै प्रयोगात्मक मोडेल होइन, ऐतिहासिक बहिष्करणको सच्याइ हो। यसले राज्यलाई सीमित वर्गको नियन्त्रणबाट मुक्त गर्दै बहुसंख्यक नागरिकको साझा संरचना बनाएको छ।
आज संसद्, प्रशासन र सुरक्षा निकायमा देखिएको विविधता लोकतन्त्रको परिपक्वताको संकेत हो। अझै चुनौतीहरू छन्, तर समावेशी राज्य निर्माणको आधार जनयुद्बाट जन्मिएको गणतन्त्रले मजबुत रूपमा तयार गरिसकेको छ। यही अर्थमा, समानुपातिक प्रतिनिधित्व जनयुद्, गणतन्त्र र समावेशी आन्दोलनको साझा ऐतिहासिक उपलब्धि हो, जसले नेपाललाई न्यायपूर्ण र समावेशी राष्ट्रतर्फ दृढतापूर्वक अघि बढाउनु आवश्यक छ ।
लेखक प्रेस सेन्टर नेपालको केन्द्रीय उपाध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ
