काठमाण्डौं ८ बैशाख । सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको अनुपस्थितिमै संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्ने र निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ।
सोमबार बसेको मन्त्री परिष्दको बैठकले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो। संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता अनिवार्य उपस्थित हुनैपर्ने प्रावधान छ भने परिषद् सदस्यलाई ४८ घण्टा अघि बैठकका एजेण्डाबारे जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।