माछापुच्छ्रे कास्की, १५ जेठ । गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको राइड सेयरिङ आफैँ गाडी लिएर चलाउने नियमावलीको विरोध गर्दै यातायात व्यवसायीले जेठ १६ देखि सार्वजनिक यातायातका सवारीसाधन ग्यारेजमा थन्क्याउने चेतावनी दिएका छन् । दुईपाङ्ग्रे र चारपाङ्ग्रे निजी सवारीसाधनले पनि यात्रु बोक्ने पाउने गरी ल्याइएको राइड सेयरिङ नियमावली खारेज हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
यातायात व्यवसायीले बुधबार पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गरी जेठ १६ देखि गण्डकी प्रदेशमा र जेठ १९ देखि देशभर सार्वजनिक यातायात नचलाउने र ग्यारेजमा थन्क्याउने दाबी गरेका छन् ।
सार्वजनिक यातायात बचाऊँ सङ्घर्ष समिति बनाएर उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ र सेल्फ ड्राइभ आफैँ गाडी लिएर चलाउने सम्बन्धी नियमावली गत वैशाख ३१ गते जारी गरेको थियो ।
यातायात सेवालाई प्रतिस्पर्धात्मक र व्यवस्थित गराउनका लागि यो नियमावली ल्याइएको गण्डकी प्रदेश सरकारको भनाइ छ । गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री प्रकाशबहादुर केसीले रायड सेयरिङसम्बन्धी नियमावलीले यातायात व्यवसायीलाई पनि असर नगर्ने र यात्रुको हितमा काम हुने बताउनुभयो ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ विपरीत हुने गरी निजी सवारीसाधनले पनि सार्वजनिक यातायात सरह यात्रु बोक्न पाउने नियमावली आएकाले खारेज हुनुपर्ने पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक कम्पनी प्रालिका अध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर केसीले पत्रकार सम्मेलनमा बताउनुभयो ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा निजी सवारीसाधनले यात्रु बोक्न नपाउने व्यवस्था भए पनि सर्वोच्च अदालतले २०८१ असार १३ गते सबै प्रकारका सवारीसाधनले कानुन बनाएर सेवा दिन पाउने व्यवस्थासम्बन्धी आदेश गरेपछि राइड सेयरिङ सेवा नियमन तथा व्यवस्थापन गर्ने नियमावली ल्याएका भनाइ गण्डकी प्रदेश सरकारको छ ।
केसीले भन्नुभयो, “गण्डकी प्रदेश सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको नियमावली पूर्ण रूपमा खारेज हुनु पर्दछ । सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन विधि, आयात नीतिलगायतका सम्बन्धमा गण्डकी प्रदेश सरकारको नीति लिखित रूपमा आउनु पर्दछ ।”
यातायात व्यवसायीले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्य लागु हुनुपर्ने पनि माग गरेका छन् । गण्डकी प्रदेशको यातायात क्षेत्रमा यातायात व्यवसायीले सिन्डिकेट गरेर यात्रुलाई मर्कामा पारेको आरोप लाग्दै आएको छ भने यात्रुको हितमा आएको नियमावलीलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने आवाज पनि उठ्ने गरेको छ ।
