Nagarik Sawal

२०८३ कार्तिक १४ शुक्रबार

२०८३ कार्तिक १४ शुक्रबार

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुन सक्दैन् : मुख्यमन्त्री पाण्डे


833
Shares

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुन सक्दैन् : मुख्यमन्त्री पाण्डे

गोरखा, १४ जेठ ।  गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुनै नसक्ने बताउनु भएको छ । गोरखाको भीमसेन थापा गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय भवनको आज समुद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले गणतन्त्रपछि केही भएन भन्नेहरुले गणतन्त्रअघिको अवस्थालाई राम्रो संग बुझ्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो ।

‘‘केही राजनीतिक कारणले गर्दा जति हुनुपर्थ्यो त्यति भएन नै होला, जति हुनसक्थ्यो त्यति पनि भएन होला, उहाँले भन्नुभयो, तर केही पनि भएन भनेर भाष्य निर्माण गर्न खोजेर पुरानो धङ्गधङ्गी बोकेर राजतन्त्रको ल्याउने प्रयन्त हुन थालेका छन् हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ ।’’

मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघीयता र समावेशीताले जनतालाई दिएको जस्तो अधिकार हिजोको राजतन्त्रले नदिएको र अव कहिल्यै दिनपनि नसक्ने बताउनुभयो । सत्ता स्वार्थका लागि आफुले गुमाएको सत्ता फर्किन्छ की भन्ने मनसाय बोकेर केही प्रतिगामी तत्वहरुले जनतालाई भ्रमित पार्ने काम भइरहेको उहाँको भनाई छ ।

‘‘यो संविधान र व्यवस्था लामो वलिदान र धेरै जनताको कुर्वानीबाट आएको व्यवस्था हो, उहाँले भन्नुभयो, त्यसैले यसको रक्षा गरेर आवश्यकता अनुसार जनताको पक्षमा हुने गरी संसोधन गर्दै अगाडी जाने वातावरण हामीले बनाउनुपर्छ । ’’

प्रतिगामीहरुले चलखेल गरिरहेको अवस्था सचेत हुनु जरुरी रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । ‘‘नकारात्मक र सोच र विचारले मात्र मुलुकलाई अगाडी बढाउन सकिदैन, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो, समस्यालाई यहीँ संविधान र व्यवस्था भित्र रहेर परिमार्जन गर्दै जाने हो ।’’

संविधानमा लेखिएको कतिपय अधिकारका बारेमा संघीय कानुन निर्माण नहँुदा स्थानीय सररकार र प्रदेश सरकारले पनि चाहे जति नसकेको उहाँले वताउनुभयो ।

‘‘तीनवटै तहका सरकारका आआफ्ना एकल अधिकार र साझा अधिकार रहेको भएपनि कानुन बन्न नसक्दा अझै समस्या भएको छ, उहाँले भन्नुभयो, ‘‘चाहे त्यो निजामती विद्येयक होस्, चाहे प्रहरी समायोजन वा शिक्षा सम्बन्धी विद्येयक होस् ।’’

संविधानले सवै तहका सरकार विच समन्वय र सहकार्यको व्यवस्था गरेपनि कानुन नबन्दा समस्या अन्यौलता र जटिलता देखिएको मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाई छ । कानुन समयमा निर्माण नगर्ने अनि काम गर्न सकेन् भनेर स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई लखेट्न खोजियो भने व्यवस्था माथि नै चुनौती आउने उहाँको भनाई छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार

ताजा अपडेट

© copyright 2026 and all right reserved to Nagarik Sawal | Site By : SobizTrend Technology