काठमाडौ, ७ फागुन । तीनवटा सबस्टेसन तथा १८ किलोमिटर प्रसारण लाइनको ठेक्का लागेर भौतिक निर्माणसमेत सुरु भइसकेको अवस्थामा एमसीसीले नेपाललाई दिने अनुदान तीन महिनाका लागि स्थगित गरेको छ ।
एमसीसीले नेपाल सरकारलाई २ फागुन २०८१ मा इमेल गरी वैदेशिक सहायता पुनर्मूल्याङ्कन तथा पुनर्संरचना गर्ने डोनाल्ड ट्रम्पको २० जनवरी २०२५ को कार्यकारी आदेशअनुसार ९० दिनका लागि एमसीसीबाट हुने खर्च स्थगन गर्न भनेको अर्थ मन्त्रालयका वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख धनीराम शर्माले जानकारी दिनुभयो । यो आदेशपछि अब एमसीसीको अनुदानमाथि दायित्व सृजना हुने गरी ९० दिनसम्म कुनै काम नहुने उहाँले बताउनुभयो ।
एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत बन्ने प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसनको भौतिक निर्माणको काम शुरु भइसकेको छ । एमसीए नेपालले गत १९ मंसिरमा नवलपरासी जिल्लामा न्यू बुटवल गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणस्थलमा भूप्राविधिक परीक्षण सुरु गरेको थियो । यो प्रसारण लाइनमा पर्ने टावर निर्माण गर्न जग्गाप्राप्तिको प्रक्रिया सम्पन्न भई मुआब्जा वितरण पनि सुरु भइसकेको छ । नेपाल भारत क्रसबोर्डर प्रसारण लाइनको निर्माण तत्काल गर्नुपर्ने भएकाले यसलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै एमसीएले ठेक्का सम्झौता तथा निर्माण सुरु पनि फास्टट्रयाकमा गरेको हो । यो प्रसारण लाइन १२ करोड ३६ लाख अमेरिकी डलरमा २१ महिनामा सम्पन्न गर्ने गरी भारतको भारतको ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेडसँग गरिएको छ ।
गत १४ भदौमा यो सम्झौता भएको हो । साथै, चार सय केभीकै तीनवटा सवस्टेसनकोसमेत ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ । यी तीनवटा सवस्टेसन निर्माणको काम पनि अघि बढिसकेको एमसीए नेपाल स्रोतले जानकारी दिएको छ । एमसीए नेपालले तनहुँको दमौलीमा ४ सय केभी क्षमताको नयाँ दमौली सवस्टेसन निर्माण गर्न भारतको टेक्नोइलेक्ट्रिक एन्ड इन्जिनियरिङ लिमिटेडसँग १६ साउन २०८१ मा ठेक्का सम्झौता गरेको छ ।
यो कम्पनीसँग ३ करोड ८८ लाख अमेरिकी डलर करिब ५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँमा सवस्टेसन निर्माण गर्ने गरी सम्झौता भएको हो । त्यसअघि नुवाकोटको रातमाटे सवस्टेसन निर्माणका लागि पनि यही कम्पनीसँग ५ करोड ६० लाख डलरमा ठेक्का लागेको छ । त्यस्तै, सय केभी न्यू–बुटवल सवस्टेसनको निर्माण गर्न लिङ्कसन इन्डिया प्रालिसँग ठेक्का सम्झौता भएसकेको छ ।
