गोरखा, ६ पुस । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले आर्थिक सम्बृद्धिका लागि सरकार र नीजि क्षेत्र मिलेर काम गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ । गोरखा उद्योग बाणिज्य संघ गोरखाको ४९ औं बार्षिक साधारण सभा एवं १७ औ अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले नीजि क्षेत्रसंग साझेदारी गरेर अघि बढ्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताउनुभयो ।
‘‘स्थानीय उत्पादनलाई बिश्वबजारसंग जोड्न नीजि क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण छ, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो, ‘‘नीजि क्षेत्र र सरकारले के गर्ने भनेर पहिले केन्द्रिकृत भएर काम ग¥यौँ भने आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका धेरै समस्या हल गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास छ ।’’
उहाँले पर्यटन र कृषि क्षेत्रमार्फत गाउँगाउँमा प्रसस्त रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकिने भएकाले सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिएकाले नीजिपनि यसलाई प्राथामिकतामा राख्नुपर्नेमा जोडदिनुभयो । नीजि क्षेत्रका लागि सरकारले गर्नुपर्ने काम र जिम्मेवारी पुरा गर्न आफु प्रतिवद्ध रहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाई छ ।
ग्रामिण क्षेत्रको विकासमा सवै तहका सरकारले जोड दिदै आएको भएपनि ग्रामिण क्षेत्रबाट बसाइसराई गर्ने क्रमले थप समस्या बढ्न थालेको बताउनुभयो । ‘‘ उत्पादनलाई जोडेर गाउँमै रोजगारी सिर्जना गर्नसके बसाइसराई रोक्न सकिन्छ की भन्नेछ, उहाँले भन्नुभयो, ‘‘गाउँमा बस्ती खाली हुने हो भने गाउँमा निर्माण गरेका सडक, विद्यालयलगायतका अन्य पूर्वाधार व्यर्थ हुनसक्छ ।’’
मुख्यमन्त्री पाण्डेले नेपाल मात्र नभई विश्वअर्थतन्त्रमा पनि आर्थिक मन्दीले छोएको भन्दै त्यसलाई सुधार गर्न बर्षौदेखि बन्द उद्योगधन्दालाई कसरी संचालन गर्नसकिन्छ भनेर कोसिस गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
‘‘जति उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्न सकिन्छ त्यति नै सरकारको आम्दानी बढ्दै जान्छ, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो, ‘‘यसका लागि पनि नीजि क्षेत्रसंगको सहयोग र सहकार्य आवश्यक छ ।’’उहाँले स्रोत र साधनले अभावका कारण जनताले अपेक्षा गरेअनुसार प्रदेश सरकारलाई काम गर्न कठिनाइ भइरहेको समेत बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले गण्डकी प्रदेश भित्रका सवै वडामा मुख्य सडक र गाउँपालिकाको केन्द्रसंग जोड्ने सडक निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले योजना बनाएर काम गरिरहेको बताउनुभयो ।प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकासको कुल बजेट मध्ये झण्डै ५६ प्रतिसत बजेट सडक निर्माणकै लागि बिनियोजन गरिएको छ, उहाँले भन्नुभयो, ‘‘सडकको विकास नगर्दासम्म शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलगायतका अन्य क्षेत्रको विकास गर्न कठिन छ ।’’
