कावासोती, ३० बैशाख । पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाल समाजवादी पार्टीका संयोजक डा.बाबुराम भट्टराईले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेका बारेमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नु कुनै ठुलो कुरा नहुने बताउनुभएको छ ।
‘लोकतन्त्रमा संसदीय छानबिन गठन गर्नु कुनै ठुलो कुरो होइन, त्यहाँ एउटा दलको मात्र होइन सबै दलका सदस्यको सहभागिता हुन्छ, पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले भन्नुभयो, ‘समितिले छानबिन गरेर प्रतिवेदन ल्याउने हो । ल्याउने बित्तिकै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन । फेरि संसदमा छलफल गरेर अघि बढाउने कुरा हुन्छ । त्यसैले समिति गठन नै अड्काउने विषय हो जस्तो लाग्दैन ।’
गृहमन्त्री लामिछाने सहकारी प्रकरणमा मुछिएकाले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गदै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा बैठक अवरुद्ध गरेपछि डा भट्टराईको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो ।
अर्को प्रसङ्गमा भट्टराईले समग्रतामा सुधार गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार बढाउनु पर्ने सुझाव सरकारलाई दिए । दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नको लागि सामान्यतया प्रतिव्यक्ति आय जति छ त्यसको चालिस प्रतिशत खर्च गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
‘५५ अर्ब नै प्रतिव्यक्ति आय मान्ने हो भने त्यसको ४० प्रतिशत भनेको २२ खर्ब हुन्छ। २२ खर्ब हरेक वर्ष विकासमा लगाउनु पर्दछ, भट्टराईले भने, ‘त्यसैले मेरो सुझाव २० खर्ब हरेक वर्ष विकासमा खर्च गर्ने ढङ्गले अघि बढ्ने हो भने सुधार गर्न सकिन्छ।’ अहिलेको १७, १८ खर्बको बजेटमा १०, ११ खर्ब प्रशासनिक र अन्य खर्चमा जान्छ भने विकास खर्च कसरी गर्ने ? भन्ने प्रश्न गर्दै भट्टराईले विकास खर्च बढाउने ढङ्गले बजेटको आकार बढाउनु पर्ने बताउनुभयो ।
नेपालको अर्थतन्त्र गरिबी, बेरोजगारी, परनिर्भरताको दुष्चक्रमा फसेको भन्दै भट्टराईले त्यसबाट माथि उक्लनका लागि केही गम्भीर संरचनात्मक सुधारहरू गर्नु पर्नेमा जोड दिए । कर्मचारीतन्त्रमा सुधार, ऐनकानुनमा सुधार, भ्रष्टाचारको अन्त्य र नेतृत्व गर्ने नेताहरूका आचरणमा सुधार गरेर बजेटको आकार बढाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ ।
