गोरखा, २२ मङ्सिर । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायपालिकाको पूँजी भनेकै जनताको अदालतप्रतिको आस्था र विश्वास भएको बताउनु भएको छ । गोरखा जिल्ला अदालतको नवनिर्मित भवनको आज समुद्घाटन गर्नुहुँदै उहाँले न्यायपालिकाहरुले जनतामा अदालतप्रतिको आस्था र विश्वास अभिबृद्धी गर्दै लैजानुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायापालिका अहिले सकारात्मक गतिमा अघि बढीरहेको भन्दै सेवाग्राहीको सुविधा र जनआस्थालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सुधारका कामहरुको थालनी गरिएको जानकारी दिनुभयो । ‘‘मैले प्रधानन्यायाधीशको पदभार सम्हालेको छोटो अवधीमा नै अहिले सुधारका स्पस्ट संकेतहरु देखिन थालेका छन्, उहाँले भन्नुभयो, ‘‘मेरो न्यायपालिकामा प्रवेश शाखा अधिकृतदेखि सुरु भएकाले न्यायकाक्षेत्रमा भएका समस्यालाई बुझ्दै आएको सुधार गर्न सकिन्छ भनेर लागी परेको छु ।’’
अदालतको सुधारका लागि अहिले आन्तरिक र बाह्य परिस्थिती अनुकुल भएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायिक सुधारमा सवैको स्वामित्व रहेको बताउनुभयो । उहाँले अदालतमा पछिल्लो समय नयाँ दर्ताको तुलनामा बढी मुद्दा फच्र्यौट हुने गरको समेत उल्लेख गर्नुभयो । अदालतहरुलाई प्रविधिमैत्री बनाउदै लैजानका लागि थालनी भइसकेको उहाँको भनाई छ ।
महिलावादी भएका मुद्दाहरु, घरेलु हिँसा सम्बन्धी मुद्दा तथा अंश सम्बन्धी मुद्दाहरु धेरै लामो अवधी तोक्नु हुँदैन भन्नेमा आफु रहेको भन्दै उहाँले त्यस्ता मुद्दाहरुलाई केही अगाडी टुङग्याउन सकिन्छ की भनेर काठमाण्डौ जिल्ला अदालतमा दुईवटा परिवारिक इजलास थालनी गरेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले न्यायमा सहज पहुँच पु¥याउनका लागि अदालतहरुमा भिडियो मार्फत बहस गर्ने सक्ने, बयान दिनसक्ने व्यवस्था समेतको थालनी गरिएको बताउनुभयो । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले छिटो छरितो मुद्दाको किनारा लगाउने आफुहरुको चाहाना रहेको आफुहरु संविधानले बाँधिने भएकाले कसैको अधिकार खोसिन दिन नसकिने बताउनुभयो ।
‘‘विकास निर्माणका कामहरुमा सकभर अदालतले सकारात्मक बिचार राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच छ, उहाँले भन्नुभयो, ‘‘तरपनि हामीलाई पनि संविधान आइलाग्छ, कसैको सम्पतीको हरण हुनदिन मिल्दैन, क्षतिपूर्ती नदिइ काम गर्न मिल्दैन, मानव अधिकार र सम्पती सम्बन्धी अधिकारपनि ख्याल गर्नुपर्छ ।’’ नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र, निस्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको प्रत्याभूती सहित
मानव अधिकार, कानुनको शासन, नागरिक अधिकार, मौलिक अधिकार तथा संवैधानिक अधिकार सहितको न्याय प्रदान गर्न अदालत प्रतिवद्ध रहेको प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँले नवनिर्मित जिल्ला अदालतको भवनबाट हुने न्याय प्रदान तथा सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले नवनिर्मित भवन आधारभूत रुपमा सुविधासम्पन्न भएको भन्दै यसको उचित संरक्षण र सम्र्बद्धनमा जोड दिनुभयो ।
