गण्डकी प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृर्षि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापामगरले सरकारसँग आफ्नै जमिन नभएकोले देशको विकास हुन नसकेको वताउनु भएको छ। जमिन कि जनताको नाममा छ , कि वनको नाममा छ । बाटो बनाउन खोज्यो वनको विरोध, बाटो विस्तार गर्न खोज्यो जनताको विरोध। देशको विकासमा जमिनसँगको प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ भन्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले भू–उपयोगको नीति ल्याउन खोजेको वताउनु भयो।
स्याङजाको पुतली वजार नगरपालिका, ७ मा माजविनी कृर्षि उपज तथा वजार व्यवस्थापन सहकारी संस्थाको कृर्षि मेला र्दशनीको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुदै मन्त्री थापाले यस्तो वताउनु भएको हो । अहिलेको नयाँ परस्थितिमा पनि नेपाल कृर्षि प्रधान देश नै रहेको छ ,उहाँले भन्नुभयो
मन्त्री थापाले भन्नुभयो, ‘देशको आर्थिक विकासमा २९ प्रतिशत कृर्षि क्षेत्रको योगदान रहेको छ।मेशिनको प्रयोग, मल र विउको उचित व्यवस्था गरी कृर्षिको आधुनिकरण गरेर उत्पादन बढाउन तिनै तहको सरकार लागिरहेको छ। प्रदेश सरकारले कृर्षि क्षेत्रको विकास गर्नको लागि नीति तथा कार्यक्रम तय गरेको छ ।’
उहाँले तीन वर्षमा केहि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने र पाँच वर्षमा अन्यत्र निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा र्पुयाउने उद्देश्य प्रदेश सरकारले राखेको वताउनुभयो । उत्पादनलाई बृद्धि गर्न प्रदेश सरकारले खेतीयोग्य जमिनलाई चक्लावन्दी गर्ने कार्यक्रम ल्याएको र जमिनको खण्डिकरणले उत्पादनमा कमी हुने भन्दै सम्भव भएसम्मको जमिनलाई चक्लावन्दी गर्ने वताउदै मन्त्री थापाले एकिकृत खेती प्रणालीलाई अवलम्वन गर्न र खेती योग्य जमिनलाई बाँझो नराख्न कृषकहरुलाई आग्रह गर्नुभयो।
खेती योग्य जमिन घर घडेरीको लागि प्रयोग गर्न नहुने भन्दै एकिकृत वस्तीको अवधारणामा जानुपर्ने उहाँले वताउनुभयो । जमिन बाँझो राख्न नपाइने, आफुले खेती गर्न नसक्ने भएमा खेती गर्न चाहनेलाई जग्गा दिनुपर्ने भन्दै जमिनलाई ठिक ढंगले प्रयोग गर्ने सम्वन्धमा प्रदेश सरकारले छिट्टै भूमि बैंक सम्वन्धी कार्यक्रम ल्याउन लागेको उहाँले वताउनुभयो ।
,कृर्षिलाई सहकारीसँग जोड्न एक व्यक्ति एक सहकारीमा जोडिने, एक गाउँ एक सहकारी र एक सहकारी एक उत्पादनको नीति प्रदेश सरकारको रहेको छ,उहाँले भन्नुभयो, सहकारीहरु उत्पादनमुखी हुनु पर्ने भन्दै कृर्षि क्षेत्रमा सहकारीहरुले लगानी गर्नु पर्छ।,
वित्तय सहकारीले आफ्नो पुँजीको ३० प्रतिशत र कृर्षि सहकारीले ७० प्रतिशत लगानी कृर्षि क्षेत्रमा गर्नु पर्ने र लगानी गर्दा कृर्षकलाई न्यूनतम् व्याजदरमा ऋण दिनुपर्ने उहाँले वताउनुभयो । प्रदेश सरकारले कृर्षि ऋणमा व्याज अनुदानको कार्यक्रम ल्याउन लागेको भन्दै वित्तय संस्थाहरुले वढीमा ११ प्रतिशतमा ऋण लगानी गर्नुपर्ने र त्यसको ५ प्रतिशत सरकारले व्याजमा अनुदान दिने मन्त्री थापामगरको भनाई छ ।
‘नेपालमा कृर्षि क्षेत्रको महत्व र सम्भावना धेरै भएतापनि यस क्षेत्रमा काम गर्नेलाई सबैले हेला गर्ने गरेको पाइन्छ, तिनै तहको सरकार कृषकहरुको सम्मान बढाउने कार्यमा लागी रहेको छ,उहाँले भन्नुभयो, भन्दै केहि गर्छु भन्ने मेहनेती किसानलाई सरकारले अनुदान सहयोग कार्यक्रम ल्याएको छ। ’
