गोरखा, १० साउन । गण्डकी प्रदेश सभाबाट सर्वसम्मत पारित भएको गाँजा विधेयक प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले संसद्मै फिर्ता पठाइदिनु भएको छ ।
सभाबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयक नेपालको संविधान र सङ्घीय कानुनसँग बाझिएको भन्दै प्रदेश प्रमुखले फिर्ता गर्ने निर्णय गर्नुभएको हो ।
प्रदेश सभाले औषधीजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन र उपयोग गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बनाएको थियो ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता प्रविण पौडेलले विज्ञप्ति जारी गरी प्रदेश सभा सचिवालयबाट २०८३ असार ३० गते प्राप्त भएको उक्त विधेयकलाई नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा (३) बमोजिम सन्देशसहित फिर्ता पठाइएको जानकारी दिनुभयो ।
विधेयक फिर्ता गर्दा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले मुख्य रूपमा नेपालको संविधान, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन र विद्यमान सङ्घीय लागू औषध कानुनलाई आधार बनाएको छ ।
नेपालको संविधानको भाग ६ अन्तर्गत राज्य शक्तिको बाँडफाँट सम्बन्धी व्यवस्थामा प्रदेशले कानुन बनाउँदा सङ्घीय कानुनको मातहतमा रही बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
गण्डकी प्रदेशले पारित गरेको गाँजा सम्बन्धी विधेयकले यो संवैधानिक सीमालाई मिचेको प्रदेश प्रमुखको निष्कर्ष छ ।
