गोरखा, ५ साउन : सर्वसाधारणमाथि थप आर्थिक भार पर्ने र निराशा छाउने भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाउन प्रस्ताव गरेको ३ प्रतिशत ‘समता शुल्क’ तत्कालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ। सरोकारवाला र नागरिक तहबाट व्यापक असन्तुष्टि व्यक्त भएपछि माननीय अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको गहन परामर्शपछि सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क फिर्ता गर्ने निर्णय लिएको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले फेसबुकमार्फत जानकारी दिएका छन् ।
सरकारले दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन, दलित, सिमान्तकृत एवं विपन्न बालबालिकालाई छात्रवृत्ति तथा सहयोग उपलब्ध गराउन र स्वास्थ्य बीमाको दायरा विस्तार गर्न आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउने लक्ष्यसहित यो करको प्रस्ताव गरेको थियो।
करको दायरा फराकिलो बनाएर अर्थतन्त्रलाई थप व्यवस्थित र सबल बनाउने सरकारको प्रारम्भिक सोच रहे तापनि यसको प्रत्यक्ष भार आमनागरिकमाथि नै पर्ने भन्दै जनस्तरबाट तीव्र आलोचना भएको थियो। नागरिक तहमा देखिएको तीव्र प्रतिक्रिया र असन्तुष्टिलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै सरकारले आफ्नो निर्णय परिमार्जन गरेको छ। शुल्क स्थगन गरिए तापनि विपन्न र गरिब नागरिकलाई शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच दिलाउने लक्ष्यबाट भने सरकार पछि हटेको छैन।
वैकल्पिक व्यवस्थाका रूपमा निजी अस्पतालहरूमा १० प्रतिशत बेड र निजी क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयहरूमा १० प्रतिशत सिट विपन्न वर्गका लागि पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीतिलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताइएको छ।
