पोखरा १० माघ । गत जेठ २० गते संघीय सरकारको निर्णय स्वीकार्दै १ महिनाका लागि स्थगित भएको अनलाइन प्रणालीको प्रयोग गरी दुईपाङ्ग्रे र चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन मार्फत यात्रु ओसारपसार गर्ने राइड सेयरिङ लाई वैधानिकता दिने निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लैजाने गण्डकी प्रदेश सरकारले फेरि निर्णय गरेको छ ।
फागुन २१ हुने निर्वाचनका लागि मनोनयन गर्नुभन्दा २ दिनअघि माघ ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राइड सेयरिङ तथा सेल्भ ड्राइभ सम्बन्धि नियमावली सामान्य संशोधन गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको हो ।
गत वैशाख ३० गते गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बैठकले राइड सेयरिङलाई वैधानिकता दिने गरी नियमावली पारित गरेपछि जेठ १७ गतेबाट गण्डकी र १९ गतेबाट सार्वजनिक यातायात ठप्प पार्दै व्यवसायीले आन्दोलन गरेका थिए ।
आन्दोलनपछि यातायात व्यवसायी र संघीय सरकारबीच भएको वार्तामा १ महिनाका लागि राइड सेयरिङ कार्यान्वयन स्थगित गर्ने सहमति भएको थियो । त्यही सहमतिको आधारमा प्रदेशको एकल अधिकारभित्र पर्ने यातायात क्षेत्रको नियमन तथा व्यवस्थापन गर्ने अधिकार पाएको प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारले पत्र पठाएको थियो ।