पोखरा, ६ पुस । नेपाल पत्रकार महासङ्घ गण्डकी प्रदेशको आयोजनामा भएको भेलाले ११ बुँदे पोखरा घोषणापत्र जारी गरेको छ । सो घोषणापत्रमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण, पत्रकारको हकहित, पेसागत सुरक्षाका लागि निरन्तर सङ्घर्षरत रहने महासङ्घले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । वर्तमान सन्दर्भमा नेपाली पत्रकारिता आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको निचोड पनि भेलाले निकालेको छ । सञ्चारगृहको आम्दानी घट्नु, विज्ञापन बजार असन्तुलित हुनु, डिजिटल प्लेटफर्मको प्रभाव बढ्नु र राज्यको नीतिगत उदासीनताले पत्रकारको जीविकोपार्जन असुरक्षित बनेको भेलामा औँल्याइएको छ ।
महासङ्घ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष रमेश पौडेलद्वारा जारी घोषणापत्रमा तीन तहकै सरकारबाट पत्रकारिता क्षेत्रलाई सार्वजनिक सरोकारको रणनीतिक क्षेत्रका रूपमा स्वीकार गर्दै श्रमजीवी पत्रकार ऐन, न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पत्रकार कल्याण, विज्ञापन नीति र सञ्चार कार्यविधिलाई व्यावहारिक र सहज बनाउनुका साथै पत्रकार र सञ्चार माध्यमलाई विकास साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्दै सूचना र विज्ञापनमा स्थानीय मिडियालाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरिएको छ ।
त्यसै गरी नवयुवा पुस्तालाई पत्रकारितामा आकर्षित गर्न र कार्यरत पत्रकारलाई पेसामा टिकाइराख्न सुरक्षित आम्दानी, वृत्तिविकास, तालिम र प्रविधिमा लगानी अपरिहार्य भएको पनि उल्लेख गरिएको छ । मिथ्या तथा भ्रामक सूचनाको बढ्दो जोखिम हेरेर पत्रकारले तथ्य जाँच, स्रोतको विश्वसनीयता, सन्तुलन र पेसागत आचारसंहिताको कडाइका साथ पालना गरी समग्र पत्रकारिताप्रतिको जनविश्वास अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा भेलामा जोड दिइएको छ ।
सङ्घीय सरकारबाट उपलब्ध गराइने लोककल्याणकारी विज्ञापन र पत्रिका वर्गीकरण प्रणाली अझै व्यावहारिक, पारदर्शी र मिडियामैत्री बनाउन माग गरिएको छ ।
विज्ञापन बोर्डले मिडियालाई अलमल पार्नेभन्दा सहज, सहजीकरणमुखी र विश्वासयोग्य बनाउनुपर्ने, गण्डकी प्रदेशभित्रका सञ्चारमाध्यम प्रदेशकै प्रेस रजिस्ट्रारको कार्यालय वा जिल्ला हुलाक कार्यालयमार्फत दर्ता र नवीकरण हुने प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने, प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने लोककल्याणकारी विज्ञापन रकम अत्यन्त कम र कार्यविधि झन्झटिलो भएकाले तत्काल परिमार्जन गर्न पनि आग्रह गरिएको छ । जेनजी आन्दोलनमा क्षति पुगेका सञ्चारगृह र पत्रकारलाई यथोचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरिएको छ ।
हालको अन्योलपूर्ण अवस्थाको निकास र संविधान रक्षाका लागि यथासमयमा भयरहित निर्वाचन गर्नरगराउन सरकार तथा दलहरूलाई भेलामा आग्रह गरिएको छ । पोखरा तथा समग्र गण्डकी प्रदेशको पर्यटन प्रवर्धनमा पत्रकारिताका क्षेत्रबाट सक्रिय सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार र अनुकूल वातावरण निर्माणमा सरकार र सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
भेलामा ११ वटै जिल्ला शाखाले एकबर्से कार्यकालको प्रगति विवरण, चुनौती तथा भावी योजना प्रस्तुत गरेका थिए । दुई दिनसम्म सञ्चालन भएको सो भेलामा महासङ्घका अध्यक्ष निर्मला शर्माले लोकतान्त्रिक विधि अनुरूप निर्वाचन गराउन सञ्चार माध्यमले सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।
