काठमाडौँ, ४ मङ्सिर । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सरकारको आगामी दिनको महत्त्वपूर्ण कार्यभार भनेकै तोकिएकै मितिमा निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट सम्पन्न गर्नु रहेको बताउनुभएको छ ।
बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को प्रथम चौमासिक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा मन्त्री अर्यालले उक्त कुरा बताउनुभएको हो ।
आगामी निर्वाचनलाई निर्धारित मितिमै सम्पन्न गराउने गरी मन्त्रालयका सबै निकायका कर्मचारी सो अनुरुपको तयारी र प्रतिबद्धताका साथ कार्य जिम्मेवारी निर्धारित गरी परिचालित हुनसमेत आदेश गर्नुभयो ।
जेनजी आन्दोलनको भावना र मर्म अनुरुप सेवा प्रदायक निकायले आफ्ना काम कारवाहीलाई छिटो छरितो बनाउने र कार्य प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्ने र आफूले प्रवाह गर्ने सबै प्रकारका सेवालाई सम्भव भएसम्म विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउने र अभिलेख व्यवस्थापनलाई चुस्त दुरुस्त राख्न मन्त्री अर्यालले बैठकमा निर्देशन दिनुभयो ।
‘सरकारी काम कारवाहीले गर्दा सेवाग्राहीलाई अनावश्यक झनझट व्यहोर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने गरी कार्य गर्नसमेत सबै माताहतका निकाय तथा अधिकारीहरुलाई निर्देश गर्दछु’, मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो।
मन्त्री अर्यालले आगमी निर्वाचनको वातावरण बनाउन र भौतिक स्रोत साधनका लागि आवश्यक पर्ने बजेटका कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयबाट यस मन्त्रालयलाई सहजीकरण भएकोमा मन्त्री अर्यालले अर्थ मन्त्रालयलाई धन्यवाद दिनुभयो।
समीक्षा क्रममा प्रधानमन्त्री कार्यालय, योजना आयोग, अर्थ र सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले दिनुभएका सुझावलाई मन्त्रालय मनन गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने कुरा पनि मन्त्री अर्यालले राख्नुभयो।
राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा लिएको प्रयास अपर्याप्त भएको भन्दै, मन्त्री अर्यालले त्यसतर्फ विशेष ध्यान दिन र आगामी चौमासिक प्रगति समीक्षामा देखिने गरेर काम गर् समेत निर्देश गर्नुभयो।
सीमापार अपराध न्यूनीकरण, लागु औषधको दुरुपयोग र ओसारपसारविरुद्धको कारवाही र सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि वर्तमान कार्यशैलीमा आश्यकता अनुसार पुनरवलोकन गर्न र जनताले अनुभूत गर्ने गरी काम गर्न पनि मन्त्री अर्यालले सम्बद्ध निकायलाई आदेश दिनुभयो।
सबै निकायहरुको पूर्वानिर्धारित आन्तरिक वार्षिक कार्ययोजना र माइलस्टोन कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन र गरिएका कार्यको नियमित आन्तरिक समीक्षा गर्न उहाँले निर्देशन गर्नुभयो।
कार्यक्रममा गृह सचिव रामेश्वर दंगालले मन्त्रालय यस अन्तर्गतका सबै निकायले सुशासन र पारदर्शितालाई मूल केन्द्रबिन्दु बनाई आफ्नो कार्य जिम्मवारी निर्वाह गर्न आदेश गर्नुभयो। सचिव दंगालले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गत र मन्त्रालयले निर्धारण गरेका कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न निर्देशन दिनुभयो।
