काठमाडौं, २२ बैशाख । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले यही बैशाख १९ गते राष्ट्रपतिबाट प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रमप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ ।
उहाँले नीति तथा कार्यक्रम जनताको जिवनस्तरसँग जोडिएको वर्तमान यथार्थभन्दा निकै टाढा रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नीति तथा कार्यक्रमले न त विगतको समिक्षा गरेको छ, न वर्तमान संकटसँग जुध्न सक्ने योजना बोकेको देखिन्छ । यसले जनता र राष्ट्रका गहिरा आवश्यकता सम्बोधन गर्न असमर्थ देखिएको छ ।’
उहाँले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमको भाषा अमूर्त, औपचारिक र अनुप्रेरणाहीन रहेको भन्दै सत्तारूढ पक्षकै सांसदहरू मौन रहनु गम्भीर संकेत भएको बताउनुभयो । ‘जब आफ्नै सांसदहरूमा उत्साह पैदा हुँदैन, त्यस्तो नीति कार्यक्रमले आम जनताको मन जित्न सक्दैन,’ उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो ।
अध्यक्ष प्रचण्डले कृषि, जलश्रोत, वन, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, संघीयता र सामाजिक न्याय जस्ता राष्ट्रिय प्राथमिकता भएका विषयहरूलाई पृष्ठपोषण गर्न असफल भएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँका् अनुसार नीति तथा कार्यक्रमले न्याय, समानता र समावेशी लोकतन्त्रप्रति सरकारले कस्तो दृष्टिकोण राखेको छ भन्ने कुरा प्रष्ट पार्न सकेको छैन । उहाँले हालको सत्ताको प्रवृत्तिप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै भन्नुभयभो, ‘स्वार्थ समूह र संकीर्ण गठबन्धनको दबाबमा राज्य सञ्चालन हुनु दुःखद विषय हो । आलोचनाको सम्मान गर्ने लोकतान्त्रिक संस्कृति कमजोर हुँदै गएको छ ।’
अन्त्यमा अध्यक्ष प्रचण्डले नीति तथा कार्यक्रममा व्यापक पुनर्विचारको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै, जनमुखी, व्यावहारिक र उत्पादनमुखी कार्यक्रमहरू ल्याउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सरकारलाई जनतासँग संवाद गर्न, यथार्थ बोध गर्न र दीर्घकालीन समाधानमा केन्द्रित हुन अपिल गर्नुभयो ।
साथै उहाँले नेपालको कृषि क्षेत्र समुदायमा आधारित ग्रामिण कृषि अर्थतन्त्रतर्फ अग्रसर हुनु आजको आवश्यकता हो। त्यसका लागि कृषिमा आधारित उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, यान्त्रिकीकरण, उत्पादन प्रणालीको सामूहिक विकास, र राज्यबाट साधन र बजारको सुनिश्चितता अनिवार्य छ भन्ने धारणा उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो ।
‘भू–उत्पादकत्वको वैज्ञानिक मापनका आधारमा कृषि उपज विशेष उत्पादन क्षेत्र निर्धारण गरी लगानी आकर्षित गर्नु जरुरी छ,’ उहाँको भनाइ थियो ।
तर वर्तमान नीति तथा कार्यक्रमले कृषि उत्पादनको नेपाली विशिष्टता र संरचनागत आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
गत वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएका ‘कृषिमा लगानी दशक अभियान’, ‘उत्पादन र रोजगारका लागि साझेदारी कार्यक्रम’, ‘किसान परिचयपत्रसँग कृषि सेवा सहुलियत जोड्ने योजना’, ‘हिमाल समृद्धि उद्यमशीलता कार्यक्रम’, ‘गाईभैँसी स्रोत केन्द्र’, ‘वडास्तरमा नमूना फार्म स्थापनाको कार्यक्रम’, तथा ‘एकीकृत कर्णाली सिचाइँ कार्यक्रम’लाई निरन्तरता नदिइएकोमा उहाँले गम्भीर आपत्ति जनाउनुभयो ।
