लेखनाथ,३ फागुन । गण्डकी प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशनको दोस्रो बैठक शुक्रबार बस्यो। बैठकमा प्रदेशसभामा रहेका दलहरुका नेताहरुले सम्बोधन गर्नुभयो। मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले यो अधिवेशनमा सरकार ऐन निर्माणलाई विशेष जोड दिएर लाग्ने उल्लेख गर्नुभयो।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहनुभएका पाण्डेले अधिवेशन अवधिभित्रै थप नौ विधेयक प्रदेशसभामा पेश हुने बताउनुभयो। “प्रदेश सरकार आवश्यक विधेयक बनाउन लागेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “गण्डकी प्रदेश औद्योगिक व्यवसायी ऐन २०७५ संशोधन गर्न बनेको विधेयक छलफलमा छ सामूहिक कर असुल गर्ने विधेयक पनि अघि बढेको छ।”
सार्वजनिक सडक विस्तार तथा मर्मत संभार, साझेदारी वन नियमन तथा व्यवस्थापन, र जीवनाशक विषादीको व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक अहिले संसदीय समितिहरुमा छलफलकमा छन्। ऐन निर्माणको आवश्यकतालाई बुझेर नै यसपालि चार महिनामै संसद अधिवेशन भएको उहाँको भनाइ छ।
नेकपा ९एमाले० का प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले यसपालिको अधिवेशनलाई ‘विधेयक अधिवेशन’ बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “तीन वटा विधेयक छलफलमा छन्। नयाँ दुई विधेयक दर्ता भएका छन्। केही नयाँ विधेयक यसपालि आउँदै छन्। कानुन बनाएरमात्र हुँदैन अब कार्यान्वयन गराउनेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ।”
बैठकमा नेकपा ९माओवादी केन्द्र० संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र कानुन निर्माणमा गम्भी बन्न आग्रह गर्नुभयो। कतिपय कानुनलाई सङ्घ सरकारले रोकिराखेको उहाँको टिप्पणी छ। उहाँले प्रदेश सभाले परिणाममुखी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। राप्रपा संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङले सरकारले लय समात्न नसकेको जिकिर गर्नुभयो।
शुक्रबार बसेको प्रदेश सभाले गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा अध्ययादेश सर्वसम्मत पारित गरेको छ। मुख्यमन्त्री पाण्डेले गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मत पास भएको सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले घोषणा गर्नुभयो।
शुक्रबार बसेको बैठकमा गण्डकी प्रदेश लोक सेवा आयोगको आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को प्रतिवेदनसमेत पेश भएको छ। मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रतिवेदन सभामा पेश गर्नुभएको हो। आर्थिक मन्त्री टकराज गुरुङले सामयिक कर असुल गर्नेसम्बन्धमा व्यस्था गर्न बनेको विधेयक पेश गर्नुभएको छ। पर्यटन मन्त्री मित्रलाल बस्यालले गण्डकी प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सभामा पेश गर्नुभयो।
