काठमाडौं,१४असोज । बाढीपहिरोबाट घर गुमाएकाहरूलाई अस्थायी आवास बनाउन सरकारले अनुदान रकम दिने भएको छ । सात दिनभित्र लाभग्राही पहिचान गरी अनुदान दिने निर्णय भएको हो । लाभग्राही पहिचान भएको तीन दिनभित्रमा पहिलो किस्ताको अनुदान दिइसक्ने निर्णय भएको छ ।
सोमबार विपद प्राधिकरण कार्यालयमा बसेको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण कार्यकारी समितिको बैठकले लाभग्राही पहिचान र पहिलो किस्ताको अनुदानबारे निर्णय गरेको हो ।
जिल्लास्थित विपद् व्यवस्थापन समितिबाट अस्थायी आवास अनुदान रकम दिने व्यवस्था मिलाइनेछ।
अस्थायी आवास निर्माण अनुदानसम्बन्धी मापदण्ड २०८१ अनुसार पहिलो किस्ता अनुदान उपलब्ध हुनेछ। यो मापदण्डअनुसार पहिलो किस्तामा २५ हजार रुपैयाँ दिइनेछ भने अन्तिम किस्ता २५ हजार रुपैयाँ दिइनेछ।गत बिहीबारदेखि परेको अविरल वर्षाले देशका विभिन्न भागमा जनधनको क्षति पुगेको थियो।
यस बैठकले मनसुनजन्य विपदका कारण ज्यान गुमाएकाहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेको छ। खोजी उद्धार र राहतको कामलाई तीव्रता दिने निर्णय पनि गरेको छ।
अवरूद्ध रहेका सडक मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउन निर्णयसमेत भएको छ। राजमार्गमा अलपत्र परी गन्तव्यमा पुग्न नसकेका यात्रुलाई गन्तव्यसम्म पुग्ने व्यवस्था गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यथाशीघ्र सडकहरू सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको हो । त्यस्तै खानेपानीलगायत पूर्वाधार सञ्चालनका लागि पनि छिटो सेवा प्रवाह गर्ने पनि निर्णय भएको छ।
विपद प्रभावितहरूको खोज, उद्धार राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि मानवीय साहायत परिचालन गर्न नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्र संघीय निकाय रेडक्रस लगायतका साझेदार संस्थाहरूबाट सम्बन्धित क्लष्टर लिडको निर्णय बमोजिम आवश्यकताअनुसार सहायता परिचालन गर्ने निर्णय भएको छ ।
विपदमा फैलन सक्ने महामारीको आकलन गरी महामारीजन्य रोग फैलन नदिन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सम्भावय जोखिमयुक्त स्थानहरूमा जनचेतना, स्वास्थ्य शिविर लगायतको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ।
कानून मन्त्रालयको राय लिएर विपद् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा मापदण्ड, २०८१ लाई स्वीकृति गर्ने सम्बन्धमा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३९ बमोजिम मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय पनि भएको छ । त्यस्तै क्षतिको नोक्सानी मूल्याङ्कन गर्न टास्क फोर्सु गठन हुने भएको छ ।
प्राधिकरणका सहसचिवको संयोजकत्वमा गृह, अर्थ, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, कृषि, शिक्षा, सहरी, खानेपानी, ऊर्जा, सूचना मन्त्रालयका विज्ञ र अन्य विज्ञ सम्मिलित समिति गठन गर्ने निर्णय भएको हो ।
