काठमाडौं, २४ फागुन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो लक्ष्य सत्ता हुने नभई देशमा सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि कायम गर्ने रहेको बताएका छन् ।
संसदमा उठेका महत्त्वपूर्ण विषयमा बिहीबार जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गठबन्धनका सबै घटकका तर्फबाट आफू सुशासन कायम गर्ने कार्यमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
‘मलाई विश्वास छ, हामीले एकै ठाउँमा उभिएर शासनका लक्ष्यहरू हासिल गर्नेछौं,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने,‘गठबन्धनका सबै घटकका तर्फबाट म संकल्प गर्दछु, हाम्रो लक्ष्य सत्ता हुने छैन, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हुनेछ।’
आफूले सरकारको गतिसँग असन्तुष्ट छु भनेर पटकरपटक भनेको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्रीले आउँदा दिनमा सरकारका काम र परिणामबाट प्रमाणित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
‘मसँग दुई विकल्प थिए, औसत र तदर्थ सरकार चलाएर पदको रक्षा गरिरहने कि पदको जोखिम उठाएरै भए पनि आफ्नो राजनीतिक प्रतिबद्धताअनुसार, राष्ट्र निर्माणमा लाग्ने ? मैले दोस्रो विकल्प रोजेँ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘त्यो कति जोखिमपूर्ण थियो र छ, पछिल्ला दुई दिनका घटनाक्रमले देखाइरहेका छन् । अब यो कति परिणामुखी हुन्छ, त्यो पनि विश्वासको मत लिने बेलासम्म प्रारम्भिक रूपमा प्रमाणित भइसक्ने मेरो विश्वास छ।
आफूले चालेका कदम देश र जनताको हितमा रहेको प्रधानमन्त्रीको जिकिर छ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘कसैलाई मेरो कदम अस्थिरता लाग्न सक्छ, कसैलाई गतिशीलता तर यसको केन्द्रमा म छैन, मेरो पद छैन, देश र जनताको हित छ।’
‘रूस जाँदा ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ अनिवार्य गरिएको छ’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रूसी सेनामा नेपालीको भर्ती अवैध भएको जानकारी रूसी सरकारलाई गराइसकिएको र रूस जाँदा ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ अनिवार्य गरिएको बताउनुभएको छ ।
संसदमा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रूसी सेनामा नेपाली नागरिकलाई भर्ना नगर्न र भर्ना भएकालाई नेपाल फिर्ता गर्न कुटनीतिक दबाब बढाइएको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रूसी सेनामा भर्ना भई निधन भएका नेपाली नागरिकको शव स्वदेश फिर्ता ल्याउने, मृतकका परिवार तथा घाइतेलाई क्षतिपू्र्ति उपलब्ध गराउने र युक्रेनी सेनाले बन्धक बनाएका नागरिकलाई स्वदेश फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित देशका अधिकारीसँग संवाद भइरहेको जानकारी गराए।
‘पछिल्लो समयमा क्षतिपूर्ति र विमा रकम नेपाली राजदुतावासको खातामा जम्मा गरी कन्सुलर सेवा विभागमार्फत् पीडित परिवारलाई उपलब्ध गराउन रूस सरकार सहमत भएको छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नभयो, ‘अध्ययन छात्रवृति तथा पेशा व्यवसायमा संलग्नबाहेकका नागरिकले रूस यात्रा गर्नु परे ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ अनिवार्य गरिएको छ।’
