गोरखा ९ फागुन । अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु) ले शिक्षा ऐन २०७७ ले माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा घोषणा गरेता पनि कार्यन्वयन नभएको भन्दै मंगलबार जिल्ला प्रशासन गोरखा मार्फत सरोकारवालाहरुलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । कक्षा ११ र १२ मा भर्ना शुल्क, मासिक शुल्क, परीक्षा शुल्क या अन्य अतिरिक्त शुल्क विद्यालयले लिन नपाउने व्यवस्था भएपनि विद्यालयहरुले मनोमानी ढंग शुल्क असुल गरिरहेको भन्दै गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहाललाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
ज्ञापन पत्रमा सघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ मा मौलिक हकको रुपमा शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने कुरा सुनिश्चित गरिएको कुरा उल्लेख भन्दै राष्ट्र, राष्ट्रियता, समृद्धि र सुखी जीवनका आधुनिक र युग सुहाँउदो जनशक्ति उत्पादन गर्ने एकमात्र माध्यम शिक्षा भएको उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको लागि नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनले खेलेको स्मरण गराउदै ज्ञापन पत्रमा नागरिकको मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरिएको शिक्षा जस्तो विषय आम ागरिकको पहुँचमा हुने गरि गुणस्तरीय र सर्वसुलभ हुनु अनिवार्य भएको उल्लेख गरिएको छ ।
अनेरास्ववियुले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत सामाजिक बिकाश मन्त्रालय गण्डकी प्रदेश, जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाई, गोरखाका सम्पूर्ण स्थानीय पालिकाहरु र शिक्षा सम्बद्घ सरोकारवाला निकायलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थीका अध्यक्ष प्रताब ढकालले जानकारी दिनुभयो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले ज्ञापन पत्र बुझ्दै सम्बन्धित निकाय सम्म पुर्याउने बताउनुभएको छ ।
विषयको गम्भिरतालाई वेवास्ता गरिए विद्यार्थी हकहितका लागि जस्तो सुकै कदम उठाउन पनि हाम्रो संगठन अनेरास्ववियु वाध्य हुने व्यहोराको समेत ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै जिल्ला समन्वय समिति गोरखाका प्रमुख मोहनबहादुर थापामगरलाई पनि अनेरास्ववियुले ध्यानकर्षण पत्र बुझाएको छ ।
