काठमाडौँ, २९ पुस । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा कार्यकर्तामाथि विभिन्न १४ वटा गतिविधि गरेको खण्डमा अनुशासनको कारबाही हुने प्रस्ताव गरिएको छ । माओवादीको मस्यौदा विधान–२०८० को धारा ५२ मा अनुशासनको कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको हो ।
जसअनुसार कुनै पनि समिति वा निकाय र तिनका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूमाथि अनुशासनात्मक कारबाही हुने स्पष्ट गरिएको छ । पार्टीको सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम र विधानले गरेको व्यवस्थाको विपक्षमा सार्वजनिक क्रियाकलाप गरेमा त्यस्ता नेता कार्यकर्तामाथि अनुशासनको कारबाही हुन सक्नेछ ।
यस्तै पार्टीभित्र गुटबन्दी तथा षड्यन्त्र गरेमा, पार्टी निर्णय उल्लङ्घन गरेमा, पार्टीप्रतिको प्रतिष्ठा र मर्यादामा आँच आउने काम गरेमा कारबाही हुनेछ ।
यस्तै पार्टी समितिको गोपनीयता भङ्ग गरेमा, पार्टीद्वारा सञ्चालित आन्दोलन र अभियानको विपक्षमा रहेमा वा विरोधीसँग साँठगाँठ गरेमा, कुनै पनि जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको निर्वाचनमा पार्टीको निर्णय विपरीत उम्मेदवार बनेमा, पार्टीको उम्मेदवारविरुद्ध प्रचार गरेमा वा पार्टीको उम्मेदवारका विरुद्धमा उम्मेदवारी दिएमा, अन्य कुनै उम्मेदवारको प्रस्तावक वा समर्थक बनेमा वा त्यस्तो उम्मेदवारको पक्षमा कुनै काम गरेमा पनि अनुशासनको कारबाही हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसबाहेक केन्द्र तथा प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र जनप्रतिनिधि संस्थालगायत पार्टीले पठाएको कुनै पनि जिम्मेवारीमा रहँदा पार्टी निर्णय र निर्देशन विपरीत कार्य गरेमा, केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय तह तथा अन्य जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामा पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले दल त्याग गरेमा वा आफैँ संलग्न भई नयाँ दल गठन गरेमा, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर गरेमा, भ्रष्टाचार गरेमा, कमिसन लिएमा, अनैतिक आचरण गरेमा, अवाञ्छित तत्त्वसँग साँठगाँठ गरेमा र राष्ट्रको हित विपरीत काम गरेमा पनि अनुशासनको कारबाही हुने मस्यौदा विधानमा उल्लेख छ ।
यस्तै पार्टीले माग गरेको अवस्थामा सम्पत्तिको यथार्थ विवरण नदिई लुकाएर राखेमा, झुट्टा विवरण पेस गरेमा वा स्रोत खुलाउन नचाहेमा, पदीय आचरण वा पार्टी हित विपरीत आर्थिक अनुशासनहीनता वा पार्टी सम्पत्तिको हिनामिनामा संलग्न भएमा वा राष्ट्रको सम्पत्तिको हिनामिना गरेमा वा दुरुपयोग गरेमा, सामाजिक न्याय विपरीत क्रियाकलाप गरेमा, पार्टीको विधान र नियमावलीमा पार्टी सदस्य वा पार्टी समितिहरूले पालन गर्नुपर्ने भनी उल्लेखित कर्तव्यको उल्लङ्घन गरेमा पनि अनुशासनको कारबाही हुने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
कारबाहीको प्रक्रिया
मस्यौदामा अनुशासनात्मक कारबाही र कारबाहीको प्रक्रियाबारे पनि उल्लेख छ । जसअनुसार धारा ५२ ९१०मा उल्लेखित क्रियाकलाप गरेबापत त्यसको प्रकृति र परिणाम हेरी सदस्यको हकमा सम्बन्धित समितिले आलोचना गर्ने वा चेतावनी दिने वा पदबाट घटुवा गर्ने वा पदमुक्त गर्ने वा सदस्यताबाट निलम्बन वा निष्कासन गर्ने वा पार्टी सदस्यताबाट निष्कासन गर्नेसम्मको कारबाही गर्न सक्नेछ । यस्तै सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो गल्तीप्रति आत्मालोचना गर्न सक्ने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ ।
यस्तै कुनै पनि समितिले तोकिएको दायित्व र जिम्मेवारी पालना नगरेमा समितिको हकमा माथिल्लो समितिले सचेत गर्ने वा नसिहत दिने वा निलम्बन गर्ने वा विघटन गर्न सक्ने विधान मस्यौदामा उल्लेख छ ।
यस्तै सेल, टोल र वडा समितिसम्मको सदस्य र समितिको कारबाही नगर तथा गाउँ गर्न सक्नेछ । नगर तथा गाउँ समितिको सदस्य र समितिको हकमा जिल्ला समिति अनुशासनको कारबाही गर्ने । तर कुनै पनि तहको निर्णय त्यसको अनुमोदन एक तह माथिल्लो समितिबाट गराउनुपर्ने विधानमा उल्लेख छ ।
यसैगरी गाउँ तथा नगर समिति वा शाखा समितिका सदस्यहरूको हकमा अनुशासनको कारवाही गर्दा सोही तहको समितिले गर्नेछ । समितिको हकमा भने जिल्ला समिति तथा महाशाखा गर्नेछ। यसैगरी प्रदेश समिति सदस्यलाई प्रदेश समितिले अनुशासनको कारबाही गर्ने छ भने प्रदेश समितिले नै अनुशासन उल्लङ्घन गरेमा केन्द्रीय समितिले गर्ने आवश्यक कारबाही गर्नेछ ।
केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू माथिको अनुशासनको कारबाही केन्द्रीय समितिले गर्नेछ ।
विधान मस्यौदामा पार्टी सदस्यताबाट निलम्बन गर्ने अधिकतम अवधि बढीमा एक वर्षसम्म हुने उल्लेख छ । कुनै पनि समिति वा सदस्यलाई अनुशासनको कारबाही गर्नु पूर्व स्पष्टीकरणको लागि मौका भने दिनुपर्ने विधान मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।
विधान मस्यौदामा भनिएको छ, ‘सङ्घीय संसदीय दलको सदस्य, प्रदेशसभा दलको सदस्य, स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिले अनुशासन उल्लङ्घन गरेमा सोही तहको दलले अनुशासनको कारबाही गर्नेछ । त्यसको अनुमोदन सोही तहको पार्टी समितिबाट गर्नुपर्नेछ ।’
यस्तै आफूमाथि भएको कारबाही चित्त नबुझे माथिल्लो समितिमा र केन्द्रीय समितिको निर्णय चित्त नबुझे राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पुनरावेदन गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । माओवादीको मस्यौदा विधान तल्लो तहसम्म छलफल चलाएर आगामी फागुन १ देखि ३ गतेसम्म हुने विधान अधिवेशनले पारित गरेर कार्यान्वयनमा जाने प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए ।
