गोरखा, १६ साउन : गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेश सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगर्ने बताउनु भएको छ । गोरखा नगरपालिका न्यायिक समितिको आयोजनामा आज गोरखा सदरमुकाममा भएको जिल्ला स्तरीय न्यायिक समितिका पदाधिकारीको भेलालाई सम्बोधन गर्नुहुदैँ उहाँले प्रदेश सरकारले प्राथामिकताका आधारमा मात्र विकासमा लगानी गर्ने बताउनुभयो ।
‘अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी लगानी भयो, गण्डकी प्रदेश सरकारको अब त्यस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीति छैन, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो, ‘आफुना मतदाता भड्किन्छ कि, फेरी भोट दिदैन की भन्ने सोचेर जथाभावी लगानी गर्दै जाने हो भने त्यसले कहिल्यै नतिजा दिन सक्दैन ।’ उहाँले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले पनि योजना छनोट र प्रस्ताव गर्दा धेरै भन्दाधेरैले लाभ लिनसक्ने क्षेत्रमा प्राथामिकता दिएर योजना निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले भोट बैंकलाई सुरक्षित गर्न र व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रीत रहेर बजेट छुट्याउने परम्पराको गण्डकी प्रदेश सरकारले अन्त्य गरेको उल्लेख गर्नुभयो । ‘एउटै खोलामा एक किलोमिटरको फरकमा पक्की पुल चाहियो भन्दै बजेट माग्ने प्रचलन हामीमा छ, उहाँले भन्नुभयो, ‘नेताहरुले समेत आफ्नो फाइदा हुने ठाउँमा मात्र पुल बनाउन पर्छ भन्दै दवाव दिने गर्दछन, अब स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले पनि वास्तविक आवश्यकताको पहिचान गरेर मात्र योजना निर्माण गर्नुपर्छ ।’
मुख्यमन्त्री पाण्डेले सिञ्चाई र खानेपानी लगायतका केही कार्यालयहरुबाट बिनियोजित बजेट भन्दाबढी खर्च गरेर भुक्तानी लिने गरेको पाइएको भन्दै त्यसलाई पनि अन्त्य गरिने बताउनुभयो । ‘दश लाखको बजेट छ भने पचास लाखसम्मको काम गरेको भन्दै भुक्तानी लिने परिपाटी पनि रहेछ, उहाँले भन्नुभयो, ‘निश्चित बजेट बनियोेजन भएको ठाउँमा आफुखुशी खर्च गर्ने काम बन्द गर्नुपर्छ ।’
बिनियोजित बजेट भन्दाबढी काम गर्ने पर्ने अवस्था आएमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट अनिवार्य अनुमति लिएर मात्र काम गर्ने गरी प्रदेश सरकारले व्यवस्था गर्न लागेको मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाई छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले सडक आयोजनाहरुमा ३० लाख रुपैया भन्दाकम बजेट बिनियोजन गर्ने नीति सहित चालु आर्थिक बर्षमा बजेट बिनियोजन गरेको बताउनुभयो ।
गोरखा जिल्ला भित्रमात्र गण्डकी प्रदेश सरकारबाट चालु आर्थिक बर्षमा झण्डै २ अर्व रुपैया बराबरको बजेट बिनियोजन भएको र त्यसबाट एक हजार भन्दाबढी योजना छनोटमा परेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । उहाँले गण्डकी प्रदेश भित्रका स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिलाई न्याय सम्पादनमा सहजता प्रदान गर्न प्रदेश सरकारले कानुनी साहायक राख्ने व्यवस्था गर्न लागेको पनि जानकारी दिनुभयो ।
‘प्रदेश भित्रका ८५ वटै स्थानीय तहमा न्यायिक समिति मार्फत हुने न्याय सम्पादनमा सयोग पु¥याउन कानुनी साहायक राख्ने गरी छलफल चलाएका छौ, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो ,‘अहिले प्रत्येक स्थानीय तह भन्दापनि दुई तीनवटा स्थानीय तहमा एक जनाले काम गर्न भ्याउछ वा भ्याउदैन भन्ने बारेमा निस्कर्षमा पुग्न बाँकी छ ।’
मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश सरकारबाट छुटयाइएको बजेटबाट भएका बिकास निर्माणका कामको स्थानीय सरकारको अनुगमनको प्राथामिकता नहुदाँ समस्या हुदैँ आएको भन्दै प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारसंगको सहकार्यमा अनुगमनको प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउन लागेको जानकारी दिनुभयो ।
