भूमि गोतामे
गोरखा ३०, असार । आजभोलि निकै चर्चाको विषय बन्न पुगेको छ सरकारी सामुदायिक विद्यालयहरुको शैक्षिक गुणस्तर,अभिभावक, शिक्षक , विद्यार्थी , स्थानीय देखि संङ्घीय सरकार, शिक्षाबिद् एवम् शिक्षा सरोकार सम्बद्ध पक्षहरुको एउटै चासो र चिन्ता छ कि सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर किन दिनप्रतिदिन खस्किँदै छ र यसलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ। यसका लागि धेरै समय र साधन स्रोत समेत खर्च गर्ने गरिएको छ। बैठक, भेला , गोष्ठी, सेमिनार, छलफल, सम्मेलन जस्ता कार्यक्रम त कति कति । यति मात्र होइन सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर बृद्दिका लागि अनुदान , प्रोत्साहन र स्थानीयदेखि प्रदेश हुँदै केन्द्र सरकारसम्मको लगानी, गैह्र सरकारी तथा विदेशी दातृ संघसंस्थाहरुको लगानी सबै वालुवामा पानी हाले सरह भएका छन।
शिक्षाको गुणस्तर बढ्नुको सट्टा झनझन घट्दै गइरहेको छ। विद्यार्थी संख्या कम छ। ड्रप आउट र कक्षा दोहोर्याउने समस्या छ। उत्पादित जनशक्ति श्रम, सिप र उत्पादनशील छैन ।उच्च शिक्षा तर्फको झुकाव निकै कम छ ।साधारण धारतर्फका उच्च शिक्षालयहरु विद्यार्थी विहीन हुने अवस्था छ । किन यस्तो अवस्था सिर्जना भयो त ? यस आलेखमा समस्याका कारणहरु र समाधानका उपायहरुको संक्षिप्त चिरफार गर्ने प्रयास गरिएको छ।
वि सं २००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै सार्बजनिक शिक्षामा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा भयो । त्यसपछि जताततै शिक्षाको लहर फैलियो र धेरै विद्यालयहरु खुले तर वि सं २०२८ साल सम्म आइ पुग्दा शिक्षामा धेरै विकृति , विसङ्गति तथा कमीकमजोरीहरु देखा परे।
विद्यालय शिक्षाको योजना विहीन बिस्तार, शैक्षिक अवसर र सुबिधाहरुको असन्तुलित एवम् असमानुपातिक बितरण , शैक्षिक प्रसाशन प्रभावकारी नहुनु, अख्तियार र उतरदायित्त्वको स्पष्ट परिभाषाको अभावका कारण त्यतिबेलाको शिक्षामा अन्योलता, विविधता र थुप्रै समस्याहरु थिए । जब २०२८ सालमा राष्ट्रिय शिक्षा पद्दतिको योजना कार्यान्वयनमा आयो , यसले धेरै समस्या हल ग¥यो। यो योजनालाई शैक्षिक सुधारको प्रगतिशील कदम मान्न सकिन्छ । यसपछि प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना हुँदै गणतन्त्र र यसपछिको संघीयता एवम् राज्यको पुनर्संरचना पछि शिक्षामा यावत समस्याहरु विद्यमान छन्।
२०३२ देखि २०७२ सम्मको शैक्षिक अवस्थालाई सन्तोषजनक रुपमा लिन सकिन्छ । थोरै राजनीतिक हस्तक्षेप र व्यबस्थापकीय समस्या बाहेक ,अन्य पक्षहरुलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ। राज्य पुनर्संरचना पछि माद्यमिक शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा दिईएको छ। यो स्पष्ट र पूर्ण परिभाषित छैन ,सङ्घीय शिक्षा ऐन बनेको छैन । ७५३ स्थानीय तहले मौजुदा शिक्षा ऐन तथा नियमावली र संघीयताको मूल मर्म विपरीत बदलाभको भावनाले स्थानीय शिक्षा ऐन बनाई लागु गरेका छन । शिक्षा ऐन नबनाएका स्थानीय तहले आफू र आफ्नो राजनीति अनुकुलका कार्यकर्तामुखी कार्यबिधि बनाई विद्यालयलाई राजनीति गर्ने थलो बनाएको देखिन्छ ।शिक्षामा एकरुपता छैन । राजनीतिक भागवण्डा र पहुँचका आधारमा शैक्षिक गतिबिधि सञ्चालन हुने र शिक्षक नियुक्ति ,गर्ने गरिएको छ।
अनुगमन , निरीक्षण हुँदैन , भए पनि राजनितिक प्रतिशोध का लागि हुन्छ।शिक्षकहरुले पनि आफ्नो पदीय मर्यदा र कर्तव्य भुल्दै गएको देखिन्छ।शिक्षकहरुमा पठन सँस्कृति छैन। शिक्षकहरुमा उत्ताउलो राजनीतिक संस्कार स्थापित छ्। सरकारी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीका अधिकांश अभिभावकहरु पनि न्यून चेतना स्तरका छन ।बालबालिकाको रुचि र झुकाव एकातिर छ भने पठ्यक्रम अर्कै तिर भएको जस्तो देखिन्छ। विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा शिक्षक अभिभावक संघ गठन गर्दा चरम राजनीति हुने गरेको छ।वि व्य स गठनमा अनावश्यक होडबाजी, तुच्छ राजनीतिक संस्कार तथा सीमित व्यक्ति र समुहका स्वार्थान्धता का कारण अयोग्य व्यक्तिहरुको प्रवेश हुनु , जसले विद्यालय व्यवस्थापन भन्दा पनि विद्यालयबाट बिभिन्न प्रकारका लाभ लिन उद्धत हुनु प्रमुख समस्या हो।
तल्ला कक्षाहरुमा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात राष्ट्रीय मापदण्ड भन्दा निकै न्यून छ भने माथिल्ला कक्षाहरुमा विद्यार्थी संख्या कम भए पनि विषयगत शिक्षकको कमी छ।शैक्षिक नक्साङ्कन र शिक्षक विद्यार्थी अनुपात समायोजन गरेर विद्यालय एकीकरण गर्ने कार्यामा राजनैतिक आडम्बर र कथित स्थानीयता वा क्षत्रीयताका नाममा केही बालबुझक्कड टाउकेहरुले अबरोध गर्ने गरेको देखिन्छ । तुलनात्मक रुपमा आजभोलि विद्यालयमा साधन र स्रोत थपिँदै गएका छन तर तिनको सही प्रयोग र परिचालन हुन सकेको छैन।विद्यालय प्रशाशनको क्षमता अभिबृद्दि गर्ने कार्यक्रम प्रभावकारी छैन ।कतिपय विद्यालयमा राजनीतिक आडमा योग्यता नपुगेका शिक्षकहरुलाई प्रधानाध्यापक नियुक्त गरी प्रचलित ऐन कानुनको धज्जी उँडाइएको छ।शिक्षक तालिम त तर त्यो तालिमबाट प्राप्त ज्ञान कक्षाकोठामा प्रयोग हुँदैन ।
अनुगमन , मूल्याङ्कनको अभाव छ । शिक्षक तालिम र पेशागत क्षमता अभिबृद्दिका कार्यक्रम न्यून छन।समकालीन समाज, वर्तमान विश्व भूमण्डलीकरण , ज्ञानको विष्फोट, राजनीतिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा बारम्बार भैरहने परिवर्तन, मानवीय आवश्यकता , विज्ञान र प्रविधिको विकास भैरहेको वर्तमान अबस्थामा विद्यालय शिक्षामा तत्काल क्रान्तिकारी कदम चाल्नु पर्ने देखिन्छ ।अभिभावकहरुको अङ्रेजी अर्थात शहरकेन्द्रीत संस्थागत विद्यालयहरुमा आकर्षण बढेको देखिन्छ ।सामुदायिक विद्यालयमा समुदायको अपनत्त्व कायम गराउन सकिएको छैन।शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाइको व्यवस्था गरिएको छ तर यस कार्यालयको क्षेत्राधिकार साँघुरो बनाइएको छ।
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका शिक्षा शाखामा साधन, स्रोत र दक्ष जनशक्तिको अभाब छ भने स्थानीय शाखाहरुमा कुनै न कुनै प्रकारको इन्ट्रेस्ट हावी छ। सामुदायिक विद्यालयको खस्कदोँ गुणस्तर सुधार गरी शिक्षालाई जीवनपयोगी , व्यवहारिक र समयसापेक्ष बनाउनका लागि स्थानीय देखि संघीय सरकार, शिक्षा सम्बद्ध नियमन निकायहरु, वि व्य स , प्रधानाध्यापक , शिक्षक , अभिभावक विद्यार्थीहरु, राजनैतिक कर्मीहरु, जनप्रतिनिधिहरु तथा शिक्षासँग सरोकार बुद्दिजीवि, शिक्षाबिद सबैको भूमिका र जिम्मेवारी छ।सर्वप्रथम संघीय शिक्षा ऐन , नियमावली, प्रादेशिक ऐन तथा नियमावली बन्नु पर्दछ।यसको आधारमा ७५३ वटै स्थनीय तहका शिक्षा ऐन तथा नियमावली बन्नु पर्दछ ।
यसबाट शिक्षा क्षेत्रका तमाम विकृति , बिसङ्गती र असमानतालाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्न सकिन्छ। नियमनकारी निकायहरुको सकृयता बढाउनुपर्दछ। सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको सेवा , सुबिधा र शर्तको सुनिश्चित गरिनु पर्दछ। नीतिगत रुपमा अभिभाबक शिक्षाको व्यबस्था गर्नु आवश्यक छ। सरकारका तर्फबाट योगदानमा आधारित सहयोग र अनुदान उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।वैज्ञानिक नक्साङ्कनका आधारमा सामुदायिक विद्यालयहरुको पुनसंरचना हुनु आवश्यक देखिन्छ।शिक्षक विद्यार्थी अनुपात नपुगी सञ्चालन भएका विद्यालयहरु यथाशीघ्र मर्ज गरी राज्य को स्रोत दुरुपयोग रोकिनु पर्दछ।सामुदायिक विद्यालयहरुमा हुने राजनैतिक हस्ताक्षेप बन्द गरिनु पर्दछ।
वीस बर्ष सेवा गरिसकेका र पचास बर्ष उमेर पुगेका शिक्षकहरुलाई विशेष सुबिधासहित सेवा निबृत्त गराई नयाँलाई अवसर प्रदान गर्नु पर्दछ।प्रधानाध्यापक लाई शैक्षिक प्रशासक बनाउनु पर्छ।पाँच बर्षे कार्ययोजना सहित आबधिक रुपमा प्रधानाध्यापक नियुक्ति हुने व्यबस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ। देशमा गणतन्त्र आए पनि सार्वजनिक शिक्षामा खासै सुधार र परिवर्तन आएको छैन। झन स्तर खस्कँदो छ। शिक्षा जस्तो महत्त्वपूर्ण क्षेत्र दशकौँसम्म परम्परागत पद्दतिमा, सङ्क्रमणकालीन योजना एवम् प्रयास र भूल सुधारका आधरमा चल्नुको पछाडि जिम्मेवार को ? सामुदायिका विद्यालयको शैक्षिक स्तर घट्यो भनेर दिनदिनै चिन्ता व्यक्त गरेको सुनिन्छ, पढिन्छ तर यसको समाधानका लागि कसले , कहिले , के गर्ने ? अनुत्तरित छ। सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर अभिबृद्दि, विकास र परिवर्तनका लागि गम्भिरतापूर्वक समीक्षा गर्न जरुरी छ।
लेखक श्री चण्डी माध्यामिक विद्यालयका अश्राङका शिक्षक समेत हुनुहुन्छ ।
प्रतिकृयाका लागि bhumi.gotame2014@gmail.com
