गोरखा, १३ असार । गोरखाको बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाको बाँझो जमिनमा खेती गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन स्वरुप अनुदान रकम उपलब्ध गराउन थालेपछि पालिका भित्र बाँझो रहेका करिब १ हजार रोपनी जमिनमा खेती गर्न थालिएको छ । गाउँपालिकाले बाँझो जमिनमा खेती गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन स्वरुप प्रति रोपनी ३ हजार रुपैयासम्म अनुदान रकम उपलब्ध गराउन सुरु गरेसंगै बाँझो जमिनमा खेती गर्ने क्रम बढेको गाउँपालिका अध्यक्ष बिष्णुप्रसाद भट्टले जानकारी दिनुभयो ।
अनुदान कार्यक्रम सुरु भएपछि गएको तीन बर्षको अबधीमा अहिलेसम्म गाउँपालिका भित्र रहेकोे ९ सय ३८ रोपनी बाँझो जमिनमा किसानहरुले खेती गर्न सुरु गरेको उहाँले बताउनुभयो । ‘आर्थिक बर्ष ०७७÷०७८ देखि गाउँपालिकाले बाँझो जमिनमा खेती गर्ने किसानका लागि अनुदान स्वरुप प्रोत्साहन रकम दिन सुरु गरेको हो, अध्यक्ष भट्टले भन्नुभयो, ‘अनुदान कार्यक्रमले किसानहरुमा खेती गर्नका लागि उत्साह पनि थपिएको छ ।’
कार्यक्रम अन्तरगत लगातार तीन बर्षदेखि बाँझो रहेको जमिनमा खेती गर्ने किसानलाई गाउँपालिकाले अनुदान उपलब्ध गराउदै आएको उहाँको भनाई छ । ‘अनुदान कार्यक्रम सुरु गर्नु अघि गाउँपालिकाले पालिका भित्र रहेका बाँझो जग्गाको लगत संकलनको काम गरेको थियो, अध्यक्ष भट्टले भन्नुभयो, ‘त्यसैका आधारमा अहिले बाँझो जमिनमा खेती गर्नेहरुलाई अनुदान दिदै आएको हो ।’ गाउँमा पछिल्लो समय खेती गर्ने क्रम बिस्तारै घट्दै गएपछि कृषकलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि अनुदानको नीति ल्याइएको उहाँले बताउनुभयो ।
कृषि उत्पादनमा पालिकालाई आत्मानिर्भर बनाउन र कृषि पेशामार्फत गाउँमा नै स्वरोजगारीको सिर्जना गर्न गाउँपालिकाले ल्याएको किसान प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम प्रभावकारी बनेको उहाँले बताउनुभयो । ‘यो कार्यक्रमले पालिकामा कृषि उत्पादनमा बृद्धि गर्न पनि सहयोग पुगेको छ, अध्यक्ष भट्टले भन्नुभयो, ‘पालिका भित्र रहेका बाँझो जमिनलाई उपयोगमा ल्याउने पालिकाको उद्देस्य पनि पुरा भएको छ ।’
गाउँपालिकाले बाली र प्रकृति हेरी प्रोत्साहन बापतको अनुदान रकम उपलब्ध गराउने गरेको उहाँको भनाई छ । जसअन्र्तगत खाद्य र तरकारी बाली खेती गर्नेलाई प्रति रोपनी तीनहजार रुपैयाँसम्म, मसला बालीलाई खेती गर्नेलाई प्रतिरोपनी दुईहजार पाँचसय रुपैयासम्म र फलफूल बाली लगाउने कृषक, कृषि समुह वा फर्मलाई प्रतिरोपनी दुईहजार रुपैयाँका दरले अनुदान उपलब्ध गराउदै आएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
गाउँपालिकाले ‘बाँझो जग्गा उपयोग कार्यबिधि २०७७’ नै बनाएर कार्यक्रम लागु गरेको अध्यक्ष भट्टले बताउनुभयो । कार्यबिधिमा आफ्नो बाँझो जग्गाको बारेमा जानकारी नगराउने किसानलाई प्रति रोपनी २ सय रुपैया जरिवाना तिराउने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।’ प्रोत्साहन रकम लिन चाहाने किसानले पालिकाले गरेको कृषक छनोट प्रक्रियामा सहभागी हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयोे ।
