काठमाडौं, ८ जेठ । प्रेस सेन्टर नेपालले सरकारले सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको अनुदान कटौती गर्ने विज्ञापन बोर्डको निर्णय सच्चाउन माग गरेको छ । गोरखामा आइतबार सम्पन्न प्रेस सेन्टर नेपाल गण्डकी प्रदेश र गोरखा जिल्ला समन्वय समितिको साधारणसभाले ११ बुँदे गोरखा घोषणापत्र जारी गर्दै विज्ञापन बोर्डले हालै गरेको अनुदान कटौतीको निर्णयले स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यम र पत्रकारलाई असर पर्ने जनाउँदै सच्चाउन माग गरेको हो ।
कोभिड–१९ विश्वव्यापी आर्थिकमन्दीजस्ता कारणले समस्यामा परेका सञ्चारमाध्यमको सबलीकरण र पत्रकारको पेसागत सुरक्षाका लागि आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन तथा विज्ञापन क्षेत्रमा देखिएको विकृति नियन्त्रण गर्न तीनै तहका सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको साधारणसभापछि प्रेस सेन्टर गण्डकीका महासचिव सन्तोष गौतमले जारी गरेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीले तोकिएको पारिश्रमिक नियमित र समयमै नपाउने समस्या समाधानका लागि अगुवाइ, श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन, पत्रकारको न्यूनतम तलब र समाचारको पारिश्रमिक वृद्धि, समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली कार्यान्वयन, प्रविधिमैत्री, मर्यादित, विश्वसनीय, सन्तुलित र निष्ठायुक्त पत्रकारिताको विकासका लागि पेसागत क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, विधिको शाषन, संविधानको रक्षाका लागि प्रगतिशील र परिवर्तनकारी पत्रकारको ध्रुवीकरण र एकताका लागि आह्वान गरेको साधारणसभाले स्वच्छ, जिम्मेवार र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकासका लागि सबै पक्ष जिम्मेवार बन्न आह्वान गरेको छ ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घले सुरु गरेको सदस्यता शुद्धीकरण अभियानको स्वागत गर्दै शुद्धीकरण अभियानलाई देशभरका जिल्ला र प्रतिष्ठान शाखामा कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न आह्वान गरेको छ । भ्रष्टचारविरुद्धको अभियानलाई ठोस निष्कर्षमा पु¥याउन सरकारलाई अनुरोध गरेको साधारणसभाले जनजीविका, सुशासन, विकास, सामाजिक न्याय र समृद्धिका मुद्दामा केन्द्रित हुन आम पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमलाई आह्वान गरेको छ ।
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, श्रमजीवी पत्रकारहको हकहित एवं पूर्ण व्यावसायिक एवं जनमुखी पत्रकारिताप्रति प्रतिबद्ध रहने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । ऐतिहासिक महत्व बोकेको गोरखा जिल्लासहित गण्डकी प्रदेशको समग्र विकासका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको प्रमुख आतिथ्यतामा आइतबार गोरखा बजारमा भएको साधारणसभामा गण्डकी प्रदेशका पत्रकार, स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमको अवस्था, समस्या, चुनौती र पत्रकारितामा रुपान्तरणको विषयमा छलफल भएको थियो ।
