Nagarik Sawal

२०८३ कार्तिक १४ शुक्रबार

२०८३ कार्तिक १४ शुक्रबार

अजिरकोट गाउँपालिकाद्धारा दोस्रो चौमासिक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्पन्न


3.8K
Shares

अजिरकोट गाउँपालिकाद्धारा दोस्रो चौमासिक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्पन्न

गोरखा, २६ फागुन । गोरखाको अजिरकोट गाउँपालिकाले चालु आर्थिक बर्ष २०७९/०८० का दोस्रो चौमासिक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । सुशासन, पारदर्शिता, बिकास निर्माण तथा गाउँपालिकाले प्रवाह गर्दै आएको सेवा प्रवाहको गुणस्तरीयता नागरिकहरुको सुझाव, जिज्ञासा र प्रतिक्रिया बुझ्न सार्वजनिक सुनुवाई गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

कार्यक्रममा सहभागीहरुले गाउँपालिकाले उपभोक्ता समिति मार्फत सम्पन्न भएका योजनाको काममा ढिलासुस्ती गर्ने गरेको गुनासो गरेका छन् । गाउँपालिकाले पालिका भित्रका रहेका हरेक बिद्यालयलाई नमुना बिद्यालय घोषण गर्न के के गर्नु पर्ला ? महिला बालबालिकाको शाखा महिलाको हकमा पालिकाले के कस्तो काम गदै आएको छ ? त्यस्तै बिद्युत रिडिङ ३ महिनमा १ पटक मात्रै हन्छ मोवाईल चलाउनेले त फोन पे गर्ला तर मोवाईल फोन सेबा नचलाउनेले कसरी तिर्ने बिद्युतमा महसुल तिर्ने जाँदा धेरै समय र पैसा लाग्ने भएको समेत नागरिकहरुको गुनासो रहेको छ ।

नागरिकले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिनुहुदैँ गाउँपालिका अध्यक्ष दिपक देबकोटाले गाउँपालिकाले बिकास योजनाका कामहरु छिटो सक्काउने प्रतिद्धधता ब्यक्त गर्नुभयो । आफुसँग प्रसस्त अनुभव नभएपनि सबैसँग मिलेर बिकासको काम गर्ने भन्दै नागरिकहरुले उठाएका गुनासोलाई सम्बोधन गरेर अघि बढ्ने बताउनुभयो । ‘अहिले बिद्यालय र गाउँ बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना जस्तै बनेको छ’ उहाँले भन्नुभयो । स्थानीय तहलाई बलियो र सक्षम बनाएर मात्र संघियता बलियो हुन सक्ने उहाँको भनाई छ । साउन १ गते देखी गाउँपालिकाले २४ सै घण्टा स्वास्थ्यसेवा उपलब्ध गराई रहेको छ ।

अध्यक्ष देबकोटाका अनुसार प्रत्यक महिना फरक फरक बिशेषज्ञद्धारा स्वास्थ्य सेवा दिदै आएको उल्लेख गर्नुभयो । सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुहुदैँ गाउँपालिकाका निमत्ति प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत सीताराम पन्तले गाउँपालिकाले नमुना बिद्यालय बनाउने काम अगाडि बढिरहेको साथै केही बिद्यालयहरु मर्ज गरिएको समेत बताउनुभयो । बालबालिका तथा महिलाको क्षमतम अभिद्धिको लागी १० लाख र बाल प्रतिभा पहिचानको लागी छ लाख बिनियोजन गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

निमित्त प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत पन्तले योजनाहरुको भुक्तानीका लागि एक पटकभन्दा बढी कार्यालय धाउनु नपर्ने समेत उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले काजगपत्र नपुग्दा नपुग्दै भुक्तानी दिन नसकिने भएकाले पहिलो पटक नै नपुगेका कागजातको बारेमा राम्रो जानकारी दिएर पठाउने गरिएको बताउनुभयो ।

सोच नेपाल मिडिया एण्ड एड्भटाईजिङ प्रा.लिको समन्वयमा भएको सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम बिभिन्न वडाका वडाध्यक्षहरु, गाउँकार्यपालिका सदस्य, वडा सदस्य, बिभिन्न शाखाका प्रमख तथा अन्य कर्मचारीसहित ५० जनाको सहभागिता रहेको थियो ।

 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार

ताजा अपडेट

© copyright 2026 and all right reserved to Nagarik Sawal | Site By : SobizTrend Technology