गोरखा,२४ पुस : सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई आउने वर्ष नै तीनवटा प्याकेजमा ठेक्का लगाउनेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी आयोजना अगाडि बढ्नेगरी सरकारले गत भदौमा कम्पनी स्थापना गरेको थियो। जसमा चुक्तापुँजी २० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ।
उर्जा मन्त्रालयले नै अहिले कम्पनीको समन्वय गरिरहेको छ। कम्पनीको सम्पर्क कार्यालय आवश्यकताअनुसार अन्य जिल्लामा पनि रहन सक्ने गरी स्वीकृति दिइएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयले अहिले बुढीगण्डकीको काम अगाडि बढाउनका लागि तीनवटा प्याकेजको ठेक्का लगाउने तयारी गरेको हो। एउटै ठेकेदारलाई आयोजना दिँदा धेरै अलमल हुने भएकोले ड्याम, सुरुङ र प्राविधिक कामका लागि छुट्टाछुट्टै प्याकेज बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी गरिएको छ ।
गोरखा र धादिङ जिल्लाको सीमानदीको रुपमा रहेको बुढीगण्डकीको पानीबाट विद्युत उत्पादन गर्ने आयोजना संचालन गर्ने कार्यका लागि स्थापना गरिएको कम्पनीको अन्य दर्जनौँ उद्देश्य राखिएको छ। ट्रयाकमा आएको आयोजना अब अगाडि बढेको र आउने वर्ष ठेक्कामा जाने ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मधु भेटवालले जानकारी दिनुभयो । कार्यालय खर्चका लागि आवश्यक पर्ने १ करोड निकासा नहुँदा केही समस्या आएकोमा अब समाधानउन्मुख रहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि गोखराबाटै चुनाव जितेर आएकाले पनि आयोजना अगाडि बढाउन सहज हुने अनुमान ऊर्जा मन्त्रालयको छ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको बुढीगण्डकी जलाशयुक्त आयोजना कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्नका लागि सरकारले चालु आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत प्रबन्ध गरेको थियो । कुल १ हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको सो आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने कि विदेशी कम्पनीलाई दिने भन्ने सन्दर्भमा लामो समयसम्म ठोस निर्णय हुन नसक्दा प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन। सरकारले हालसम्म आयोजना प्रभावितका लागि मात्रै ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ। धादिङ र गोरखाका साविक २७ गाविसका झण्डै ५० हजार मानिस प्रभावित हुने सो आयोजना नेपालको ऊर्जा सुरक्षाका लागिसमेत महत्वपूर्ण मानिएको छ।
