काठमाडौं, ३० कात्तिक । जलवायु कार्यमा वनमा आश्रित आदिवासी जनजाती र स्थानीय समुदायको उत्थान गर्न विश्व बैंकले ५८ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ । विश्व बैंक र नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थाबीच अनुदान सम्झौतामा बुधबार हस्ताक्षर भएको छ ।
नेपालको वन क्षेत्रमा आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायहरूको क्षमता सुदृढ गर्न ४.५ अमेरिकी मिलियन डलर करिब ५८ करोड रुपैयाँको अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको विश्व बैंकले जनाएको छ । सम्झौतामा माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका सञ्चालन प्रबन्धक लाडा स्ट्रेलकोभा र नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थाका आरआरएन अध्यक्ष डा. अर्जुन कार्कीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
नेपालमा आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायका लागि पाँच वर्षे लक्षित अनुदान संयन्त्र डीजीएम नेपाल परियोजनाले स्थानीय, राष्ट्रिय र विश्वव्यापी स्तरमा नेपालको वन विनास तथा वन क्षयीकरणबाट हुने कार्बन उत्सर्जन न्यूनिकरण गर्ने रेडप्लस प्रक्रियामा सहभागी हुन विभिन्न क्रियाकलापहरूमार्फत आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायहरू आईपीएलसीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न मद्धत गर्ने बताइएको छ । मधेश र लुम्बिनी प्रदेशका वनमा आश्रित समुदायको आम्दानी बढाउन र जीविकोपार्जनका अवसर सिर्जना गर्न नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्था आरआरएन परियोजनाका लागि राष्ट्रिय कार्यान्वयन निकाय छनोट भएको हो ।
यस परियोजनाले नेपालका आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायहरूलाई प्राकृतिक स्रोतहरूको दीगो व्यवस्थापन र जलवायु उत्थानशील निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने परम्परागत संस्थाहरूको प्रबर्द्धन र संरक्षणका लागि लक्षित कोष संयन्त्रमार्फत सहयोग गर्ने विश्व बैंकका सञ्चालन प्रबन्धक लाडा स्ट्रेलकोभाले बताउनुभयो । परियोजनाले नेपालको रोजगारीमा वृद्धि र दीगो पुनर्स्थापनाका लागि हरित, उत्थानशील तथा समावेशी विकास ९ग्रिड मा परिवर्तन गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने उहाँको भनाइ छ ।
डीजीएम नेपाल परियोजनाले वनको दीगो उपयोगबाट नेपाली समुदायका आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायहरूलाई आईपीएलसीर् दीर्घकालीन फाइदाहरू उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ । यसले समुदायका उत्पादनहरूमा मूल्य थप्ने र नेपालको राष्ट्रिय नीति निर्माण प्रक्रियामा थप सक्रियतासाथ पैरवी तथा वकालत गर्ने कार्यमा संलग्न हुनेछ ।
सो अवसरमा आरआरएनका अध्यक्ष डा. कार्कीले डीजीएम नेपाल परियोजनाले वनमा निर्भर दुवै समुदायहरूलाई उनीहरूको उत्थानशील बढाउन र साना व्यवसाय वन र गैर–वनमा आधारित र रोजगारीका अवसरहरूमार्फत जीविकोपार्जन गर्न ठूलो मद्दत गर्ने बताउनुभयो ।
