काठमाडौं, १३ जेठ । सरकारले पेट्रोलिमय पदार्थको पूर्वाधार र भन्सार शुल्क घटाउन अर्थ मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ ।
१० जेठमा बसेको बैठकले अर्थ मन्त्रालयलाई पेट्रोलियम पदार्थको भन्सार बिन्दुमै लाग्ने दुई शिर्षकको कर हटाउन सैद्धान्तिक सहमति दिएको हो । तर, कुन शिर्षकको कर कति घटाउने भन्ने निर्णय भने भइसकेको छैन ।
‘वाणिज्य मन्त्रालयको प्रस्तावमा भन्सार र पूर्वाधार कर ५र५ रुपैयाँ घटाउन मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो । तर, अहिल्यै निर्णय भइ नसकेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत परियोजना बनाउन उठाइएको पूर्वाधार करबाट ५ रुपैयाँ र भन्सारमा लाग्ने भन्सार शुल्कबाट ५ रुपैयाँ घटाउने गरी गृहकार्य भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अहिले पेट्रोल प्रतिलिटरमा भन्सार शुल्क २५ रुपैयाँ २३ पैसा र पूर्वाधार शुल्कवापत थप १० रुपैयाँ भन्सार बिन्दुमै उठाइन्छ । यस्तै डिजेलमा १२ रुपैयाँ २ पैसा भन्सार शुल्क र पूर्वाधर बापत १० रुपैयाँ सरकारले संकलन गर्दै आएका छन् ।
