गोरखा ८, असार । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन पछि गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई बदर गरिदिएको छ । आज प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले संसद विघटनपछि नियुक्त भएका उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई काम नगर्नु, गर्न नदिनु, नदिलाउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वत पदमुक्त भएको भन्दै उहाँले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न नपाउने उल्लेख गरेको छ ।
संविधानको धारा ७७ को ३ अनुसार प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्ने व्यवस्था भएको सर्वोच्चले जनाएको हो । सर्वोच्चको आदेश पछि एमाले र जसपाका मन्त्रीहरु पदमुक्त भएका छन् । मन्त्रिपरिषदबाट पदमुक्त हुनेहरुमा उपप्रधानमन्त्रीहरु रघुवीर महासेठ र राजेन्द्र महतो, मन्त्रीहरु खगराज अधिकारी, शरतसिंह भण्डारी, अनिलकुमार झा, शेरबहादुर तामाङ, राजकिशोर यादव, लक्ष्मणलाल कर्ण रहेका छन् ।
नैनकला थापा, ज्वालाकुमारी साह, विमलप्रसाद श्रीवास्तव, उमाशंकर अरगरिया, चन्दा चौधरी, एकवाल मियाँ, नारदमुनि राना, गणेशकुमार पहाडी, मोहन बानियाँ, राज्यमन्त्रीहरु चन्द्रकान्त चौधरी, रेणुका गुरुङ र आशा कुमारी विक रहेका छन् । सर्वोच्चको आदेशपछि फेरि केपी ओली नेतृत्वमा एमालेको एकल सरकार कायम भएको छ । पार्टी विभाजन समेतका लागि तयार भएर वर्तमान सरकारमा सहभागी भएको जसपाको महन्थ ठाकुर पक्ष १९ दिनमै सरकारबाट बाहिरिएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई सर्वोचचले बदर गरेसँगै मन्त्रिपरिषद ५ सदस्यीय भएको छ । अब मन्त्रिपरिषदमा प्रधानमन्त्री ओली, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेल, कानुन मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङ मात्र रहनुभएको छ ।
