काठमाण्डौं ६, जेठ । नेकपा माओबादी केन्द्रबाट एमाले प्रवेश गरि मन्त्री बनेका ७ जनाको पद खोसिएको छ । सर्वोच्च अदालतले सांसद पद खारेज भएपछि पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सातजनालाई मन्त्री बनाए पछि त्यसका बिरुद्ध परेको रिष्टमा सांसद नभएकालाई मन्त्री बनाउनु असंवैधानिक भएको ठहर गरेको हो ।
अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र विराज थापाले दायर गरेका रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि प्रधानन्यायाधीश राणाको इजलासले एकपटक ६ महिनाका लागि मन्त्री हुन पाउने र त्यसबीचमा संघीय संसदको सदस्य नभए स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था गरेको भन्दै ओलीको पछिल्लो क्याबिनेटमा उहाँहरुको पुनःनियुक्ति संविधानसम्मत नरहेको ठहर गरेको हो ।
सर्वोच्चको फैसलासंगै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणी थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामाको मन्त्री पद खोसिएको छ ।
