गोरखा २, चैत । सर्वोच्च अदालतले तत्कालिन नेकपा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताबिनै निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरिएको भन्दै परेको रिटमा निवेदकको पक्षमा फैसला सुनाएको छ । अधिवक्ता इन्दु तुलाधरलगायत १४ जना रिट निवेदकको मागबमोजिम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासले आइतबार रिट जारी हुने फैसला गरेको हो ।
फैसलाको पूर्ण पाठ आउने बाँकी रहेको तर रिट जारी हुने फैसला भएको अधिवक्ता तुलाधारले बताउनुभयो । दल दर्ता गर्दा संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्ने अन्यथा त्यस्तो दल खारेज हुनुपर्ने व्यवस्था छ । ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपाले महिलाको सहभागिता सुनिश्चित नगरेकाले दल खारेजीको माग गर्दै २०७५ वैशाखमा रिट निवेदन दर्ता गरिएको थियो ।
हिजो इजलासमा बहसका क्रममा समेत नेकपा विघटन भइसकेको अवस्थामा अब रिटको महत्व के भन्ने प्रश्न उठेको थियो । तर, रिट निवेदक पक्षबाट बहस गरेका अधिवक्ताले नेकपा विघटन भए पनि अन्य दल दर्ता गर्दा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्ने तर्क गरेका थिए । अदालतले यसअघि, २०७५ जेठ १३ गते निर्वाचन आयोगले अहिले बदर नेकपा दर्ता गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले त्यतिबेलै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो ।
