गोरखा २३, फागुन । प्रचण्ड–नेपाल समुह र ओली समुह कुन आधिकारिक नेकपा हो भन्ने बहस चलिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लाई आइतबार आधिकारिकता प्रदान गर्यो । गएको प्रदेशसभाको निर्वाचन र संघिय संसदको निर्वाचनमा गठबन्धन गरि चुनाव लडेका दुई पार्टी एमाले र माओबादी केन्द्र २०७५ साल जेठ ३ गते गते औपचारिक रुपमा पार्टी एकता घोषणा गरि पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) राखे ।
पार्टीको नाममा तत्कालिन दुवै पार्टी बिच सहमती जुटेपछि निर्वाचन आयोगमा समेत औपचारिक रुपमा केन्द्रीय समिति गठन गरि एकता पछिको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दर्ता गराए । तर तत्कालै ऋषि कट्टेलले नेतृत्वमा रहेको नेकपाले आफ्नो पार्टीको नामसंग मिलेको भन्दै सर्वोच्च आफ्नो पार्टीको नामसंग मेल खाएको भन्दै खारेजीका लागि सर्वोच्चमा उजुरी पर्यो ।
कट्टेलले आयोगमा हालेको उजुरीको फैसला नआउदै यता एकता भएका दुई पार्टी फुटको संघारमा पुग्यो । बिभाजको संघारमा पुगेको पार्टीको ओली समुहले आफु आधिकारिक भएको दावी गरिरहेको र प्रचण्ड नेपाल पक्षले आफुसंग बहुमत केन्द्रीय कमिटि सदस्य रहेकाले आफु आधिकारिक भएको बताइरहेको थिए । यो बिचमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सर्वोच्चको फैसला पछि अब न ओली पक्षको रह्यो न त प्रचण्ड नेपाल पक्षको नै ।
निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको पार्टीको नाम खारेज भएपछि अब के हुन्छ भन्नेमा दुवै पक्ष अन्यौलमा रहेको छ । तर सर्वोच्चको यो निर्णयले निर्वाचन आयोगलाई आधिकारिकता प्रदान गर्न थप सजिलो भएको छ । । ‘ एकतापछि आयोगमा बुझाएको केन्द्रीय समितिलाई आयोगले मान्यता दिईसकेको छ, निर्वाचन आयोगका एक पूर्व प्रमुखले भने, अब आयोगले पहिलेको नाम जुधेकाले अर्को नाम मिलाएर ल्याउन भन्छ, त्यसका लागि एकतापछि आयोगमा बुझाएको केन्द्रीय समितिको बहुमतले निर्णय गरेर ल्याउन सक्छ, त्यसो गर्दा जुन समुहको पक्षमा बहुमत देखिन्छ उहि आधिकारिक स्पस्ट हुन्छ नै ।’
उनले बाहिर चर्चामा आएजस्तो पूर्व माओबादी केन्द्र र पूर्व एमाले व्यँतिएको भन्ने कुरा सम्भव नभएको बताए । पूर्व दुई पार्टी व्युँतने भन्ने प्रश्नै हुदैन, बरु अब त्यही केन्द्रीय समितिले अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्दै पार्टी नाम बदल्नु पर्ने अबस्था भने आएको छ । उनले निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले र माओबादी केन्द्र नामको दुवै दल समेत यस अघि दर्ता भई सकेकाले अब ओली र प्रचण्ड समुहले सूर्य चुनाव चिन्हका लागि बहुमत केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गराएर पार्टीको नाम फेर्नु पर्ने बाध्यता भएको छ । जुन पक्षको केन्द्रीय समितिमा बहुमत नपुग्ने अबस्था आउछ उसले नयाँ दलको नाम र चुनाव चिन्ह लिनुपर्ने अबस्था आउछ भने बुहमत पुर्याउने पक्षले चुनाव चिन्ह पुरानो नाम नयाँ राख्नुपर्ने अबस्था आएको छ ।
