काठमाण्डौ ३, माघ । सरकारले सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको सिफारिसको सक्कल सर्वोच्च अदालतबाट फिर्ता लगेको पाइएको छ । संसद विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै रिट परेपछि सर्वोच्चले ५ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय र राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भएको सिफारिसको सक्कल पनि माग गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले सबै कागजात पेश गरेको थियो ।
तर २३ पुसमा पत्र लेखेर २८ गते पुनः पेश गर्ने गरी दुबै सक्कल लगेको पाइएको छ । हिजो संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले यसरी निर्णयको सक्कल लगिएकोमा प्रश्न उठाउनुभएको छ । यस्तै मन्त्रिपरिषदले संविधानको कुनै धारा नै उल्लेख नगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको पनि पाईएको छ । संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन रहेका बेला चार न्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको भन्दै संवैधानिक इजलासमै प्रश्न समेत उठेको छ ।
संसद विघटनको मुद्धामा सुनुवाई गरिरहेको संवैधानिक इजलासमा सांसद शशी श्रेष्ठले यसबारे प्रश्न उठाउनुभएको हो । रिट निवेदकको तर्फबाट बोल्नुभएका उहाँले पुस २६ गते न्यायाधीश दिपक कार्की र मीरा खड्काले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेको सुन्नमा आएको बताउनुभयो ।
