काठमाण्डौ १०, पुस । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको आधार र कानूनी औचित्य पुष्टि गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ । संवैधानिक इजलासले पुस १९ गतेभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो । आज प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनबारे कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
इजलासले मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सिफारिसका लागि गरेको निर्णयसहित उपस्थित हुन भनेको छ । अविश्वासको प्रस्तावका लागि पेस भएका कागजातका साथै कुन प्रक्रियाद्वारा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ त्यो पनि मगाउन अदालतले भनेको छ । आदेशमा नेपाल बार एसोसिएसनबाट ३ जना र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट २ जना वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरुमध्ये बाट अदालतको सहयोगी एमिकस क्युरी माग गर्नुु भनिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि सर्वोच्चले आज बिहान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गरेको थियो । संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी छन् ।
