गोरखा ७, पुस ।गोरखा र धादिङको सिमानामा बन्न लागिएको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा जग्गाको मुआब्जा वितरण अन्तिम चरणमा पुगे पनि फलफूल र संरचनाको निर्धारण हुन सकेको छैन । निर्माण प्रक्रियामा जानुअघि डुबानमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण सकेर वितरण जारी छ । अहिलेसम्म जग्गाको मात्र ३३ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा वितरण भइसकेको छ ।
बजार क्षेत्रबाहेक तल्लो क्षेत्रका फलफूल र बोटबिरुवाको लगत संकलन सकिएको छ । एक वर्षअगावै लगत लिइएको घर, गोठ, फलफूल र बोटबिरुवाको मुआब्जा नपाउँदा प्रभावित निराश छन् । फलफूल र बोटबिरुवाको मुआब्जा वितरणलगायतको माग राख्दै प्रभावितले एक सातासम्म आयोजना कार्यालयमा धर्ना पनि दिए । बजार क्षेत्रअन्तर्गत आरुघाट बजारको पनि फलफूल र संरचनाको लगत संकलन सकिएको छ । बोटबिरुवाको भने यही साताबाट लगत संकलन थाल्ने आयोजना कार्यालयको तयारी छ ।
प्रभावितको गुनासो बढेपछि शुक्रबार गोरखा र धादिङका दुवै जिल्लाको मुआब्जा निर्धारण समितिको संयुक्त बैठकले दररेट निर्धारणको तयारी थालेको छ । घरगोठ र भौतिक संरचनाको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईले दररेट निर्धारण गर्नेछ । बोटबिरुवाको डिभिजन वन कार्यालय तथा फलफूलको कृषि ज्ञान केन्द्रलाई दररेट निर्धारणको जिम्मेवारी दिइएको बूढीगण्डकीको वातावरण मुआब्जा वितरण पुनर्वास तथा पुनःस्थापना इकाईका प्रमुख कृष्ण कार्कीले जानकारी दिनुभयो। दररेट निर्धारणको जिम्मेवारी पाएका कार्यालयले दुई महिनाभित्र आयोजना कार्यालयलाई प्रतिवेदन पेस गर्नेछन् ।
बोटबिरुवा र फलफूलको क्षतिपूर्ति दररेट निर्धारण गर्दा दुवै जिल्लाको दररेट हेरेर औसत लिन भनिएको छ । दररेट निर्धारण गरेर चालु आर्थिक वर्षभित्रै फलफूल र बोटबिरुवाको मुआब्जा वितरण सुरु गर्ने तयारी थालिएको उनले बताए । ‘चैतभित्र संरचना र फलफूलको मुआब्जा वितरण नगरे विनियोजित बजेट फ्रिज हुने सम्भावना हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ८ अर्ब रुपैयाँ निकासा भएको उहाँको भनाइ छ । विनियोजित ८ अर्ब रुपैयाँमध्ये १ अर्ब रुपैयाँ जग्गाको मुआब्जा वितरणमा खर्च भइसकेको छ । संरचना र बोटबिरुवाको मुआब्जा वितरणका लागि मात्र १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने अनुमान छ । भौतिक संरचनामा ह्रासकट्टी विवादले पनि मुआब्जा वितरणमा अलमल भएको आयोजनाले बताउँदै आएको छ ।
