गोरखा ५, पुस । नेपाल पत्रकार महासघले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गर्ने सिफारिस गर्नुले नेपालको संविधान २०७२ र संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन प्रणालीमाथि गम्भीर बज्रपात हुन पुगेको जनाएको छ ।
महासंघले आज एक बिज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदम २०६२- ०६३ को जनआन्दोलनको बलमा स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था र संविधानसभाद्वारा जारी संविधानको संवैधानिक व्यवस्थाविरुद्ध भएको नेपाल पत्रकार महासंघको ठहर गरेको छ ।
`महासंघ प्रधानमन्त्रीको उक्त संविधानविपरीतको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिसँग आग्रह गर्दछ । महासचिव रमेश बिष्टद्वारा जारी बिज्ञप्तिमा भनिएको छ´ सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक तथा नागरिक अधिकारका पक्षपातीहरूमा यसको विरोध गर्न महासंघ आग्रह गर्दछ ।
